छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में किसानों की कर्जमाफी के बाद केंद्र सरकार भी किसानों के हित में कई बड़े फैसले लेने पर विचार कर रही है. मोदी सरकार 2019 में लोकसाभा चुनावों से पहले किसानों को कुछ बड़ा तोहफा दे सकती है. इनमें बड़े पैमाने पर कर्जमाफी और किसान क्रेडिट कार्ड में बदलाव की योजना है.

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जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों के बड़ा लाभ देने की योजना बना रही है. केसीसी के माध्यम से किसानों को 2 लाख रुपये का ऋण देने की योजना है और वह भी बिना किसी गारंटी के. जानकार यह भी बता रहे हैं कि जिन किसानों को केसीसी के ऋण का बकाया है, उन्हें भी कुछ राहत दी जाएगी. अभी तक केसीसी में ऋण लेने की सीमा 1 लाख रुपये है. इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा रहा है. 

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार फसल बीमा योजना का कवरेज भी बढ़ाने पर विचार कर रही है. तथा बीमा योजना के दावों को भी तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कर्जमाफी को लेकर भी मंत्रणा कर रही है. आखिरी बार 2008 में राष्ट्रीय स्तर पर कर्जमाफी की घोषणा की गई थी. 

किसान क्रेडिट कार्ड

भारत सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी. केसीसी के माध्यम से किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है और वह भी बहुत ही मामूली ब्याज दर पर. इसके अलावा किसान इस कार्ड के माध्यम से बीज, खाद आदि भी खरीद सकते हैं. नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी. इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 1 लाख से ज्यादा का ऋण लेने पर जमीन गिरवी रखनी होती है. लेकिन अब सरकार की योजना है कि 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसानों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा.