सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) अपने 3.06 प्रतिशत शेयर करीब 4,435 करोड़ रुपये में वापस खरीदेगी (बायबैक) और अंतरिम लाभांश (इंटरिम डिविडेंड) के रूप में 6,556 करोड़ रुपये खर्च करेगी. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि आईओसी 149 रुपये प्रति शेयर के भाव से अपने 29.76 करोड़ शेयर यानी 3.06 प्रतिशत शेयर खरीदेगी.

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सरकार के इस शेयर बायबैक की प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना है. उसकी इंडियन ऑयल में 54.06 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सरकार ने कोल इंडिया, BHEL और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों के शेयर पुनर्खरीद पेशकश के जरिये कम से कम 5,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.

इंडियन ऑयल के अलावा करीब आधा दर्जन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) ने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम की घोषणा की है. इनमें एनएचपीसी, BHEL, NALCO, एनएलसी, कोचिन शिपयार्ड और केआईओसीएल शामिल हैं. इनसे सरकार को 3,000 करोड़ रुपये के आसपास मिल सकते हैं. सरकार के इन सभी पीएसयू के पुनर्खरीद कार्यक्रम में हिस्सा लेने की उम्मीद है.

IOC ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिये 67.5 प्रतिशत (6.75 रुपये प्रति शेयर) का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है. कर को हटाकर लाभांश के रूप में कुल 6,556 रुपये का भुगतान किया जाएगा. इसमें से सरकार को 3,544 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश वितरण कर मिलेगा.