ecgc listing news: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कर्ज बीमा प्रदाता ईसीजीसी लिमिटेड (Export Credit Guarantee Corporation of India) में 4,400 करोड़ रुपये की पूंजी डालने और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिये इसे शेयर बाजार में कराने की मंजूरी दी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सरकार ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA) योजना जारी रखने और पांच साल में सहायता अनुदान (grants in aid) के रूप में 1,650 करोड़ रुपये लगाये जाने को भी मंजूरी दी.

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निर्यात को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए 

खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की मीटिंग में किए गए फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने निर्यात क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इसके तहत अगले पांच साल में (2021-22 से 2025-26) ईसीजीसी लि. (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.) में 4,400 करोड़ रुपये पूंजी डाली जाएगी.

21 सितंबर 2021 तक निर्यात

मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर, 2021 तक निर्यात 185 अरब डॉलर का रहा और वित्त वर्ष की पहली छमाही में 190 अरब डॉलर पहुंच सकता है. ईसीजीसी (ECGC Limited) में पूंजी डाले जाने के साथ आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये लिस्टेड होने से कंपनी की जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ेगी. गोयल ने कहा कि 500 करोड़ रुपये तत्काल डाले जाएंगे जबकि 500 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे. बाकी राशि जरूरत आधारित होगी.

आईपीओ अगले वित्त वर्ष में आएगा

गोयल ने यह भी कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट को लिस्टेड कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी और आईपीओ अगले वित्त वर्ष में आएगा. ईसीजीसी में पूंजी डाले जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि अगर हम ज्यादा लोगों (निर्यातकों) का बीमा करने और उपलब्ध गुंजाइश का इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, तो जरूरत पड़ने पर फंड उपलब्ध कराया जाएगा. मंत्रिमंडल ने साफ कहा है कि पहली किस्त तुंरत जारी की जाएगी और दूसरी किस्त दीपम (निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग) की लिस्टिंग प्रोसेस से जुड़ी होगी. इसीलिए मैंने अगले साल कहा कि क्योंकि मुझे उम्मीद है कि लिस्टेड कराने का काम अगले साल होगा.

ईसीजीसी के शेयर के प्रतिशत के सवाल पर गोयल की प्रतिक्रिया

सूचीबद्ध होने वाले ईसीजीसी के शेयर के प्रतिशत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह नई इक्विटी या विनिवेश या दोनों हो सकता है. गोयल ने कहा कि पहले से एक वैकल्पिक व्यवस्था है. उसके आधार पर फैसला किया जाता है. हम इस बारे में उचित समय पर फैसला करेंगे. ईसीजीसी लिमिटेड सरकार के स्वामित्व वाली केंद्रीय लोक उपक्रम है.

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इसके गठन का मकसद निर्यात के लिए कर्ज जोखिम बीमा और संबंधित सेवाओं के जरिये निर्यात की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार लाना है. कंपनी का लक्ष्य 2025-26 तक अधिकतम देनदारी को एक लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.03 लाख करोड़ रुपये करने का है. देश में निर्यात ऋण बीमा बाजार में 85 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ ईसीजीसी सबसे आगे है.