केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम कंपनियों को AGR भुगतान के लिए बड़ी राहत दी जा सकती है. टेलीकॉम कंपनियों को AGR भुगतान के लिए 15 साल का समय मिल सकता है. ये राहत वोडाफोन- आइडिया टेलिकॉम कंपनी के लिए काफी बड़ी राहत होगी. DOT की कैल्कुलेशन के मुताबकि  वोडाफोन- आइडिया को लगभग 53000 करोड़ रुपये का AGR भुगतान करना है. लेकिन अब तक कंपनी सिर्फ 3500 करोड़ रुपये का भुगतान ही अब तक AGR बकाए का भुगतान किया है.
 
एयरटेल को चुकाने हैं इतने पैसे
इसी तरह एयरटेल को लगभग 35500 करोड़ का AGR का बकाया भुगतान करना था. इसमें से 18000 करोड़ के करीब एयरटेल ने पहली ही भुगतान कर दिया है. ऐसे में अगर कैबिनेट बकाया चुकाने के लिए 15 सालों तक का समय देती है तो कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी.
 
सरकार चाहती है बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे
दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि बाजार में कम से दो या तीन टेलिकॉम कंपनियां बनी रहें जिससे प्रतिस्पर्धा के चलते ग्राहकों को उचित कीमत पर बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कंपनियों को बकाया AGR चुकाने के लिए 15 साल का समय दे सकती है. बकाया AGR चुकाने के लिए सरकार 15 सालों का समय दे सकती है इस खबर का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा है. शुक्रवार को वोडाफोन-आइडिया के शेयर में 05 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई.
 
 
 
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को आदेश दिया था कि टेलीकॉम कंपनियां 23 जनवरी तक बकाया राशि जमा करें. कंपनियों ने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. इसके बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली ने भुगतान के लिए ज्यादा वक्त मांगते हुए नया शेड्यूल तय करने की अपील की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.