सरकारी कंपनियों के विनिवेश पर 16 जनवरी को हो सकता है बड़ा डेवलपमेंट, इनपर होगी चर्चा
Disinvestment of PSU: यह मीटिंग 16 जनवरी को करीब 3 बजे शुरू होगी और इसमें सचिवों के समूह की बैठक होगी. फिलहाल 17 कंपनियों के विनिवेश की बात हो रही है.
सरकार ने जो 1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है, वह उसे पूरा करने की कोशिश में है. (रॉयटर्स)
सरकार ने जो 1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है, वह उसे पूरा करने की कोशिश में है. (रॉयटर्स)
Disinvestment of PSU: सरकार आगामी 16 जनवरी को कुछ सरकारी कंपनियों (PSU) के विनिवेश (Disinvestment) को लेकर कुछ फैसले कर सकती है. सरकार देश की एकमात्र सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया (AIR INDIA), बीपीसीएल (BPCL), पवन हंस, शिपिंग कॉर्पोरेशन और दूसरी कुछ कंपनियों के विनिवेश पर सरकार विशेष चर्चा करेगी. इसको लेकर काफी अहम मीटिंग होने वाली है. ज़ी बिज़नेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल को मिली जानकारी के मुताबिक, बजट से पहले यह एक बेहद जरूरी मीटिंग है. इसमें सरकार इस पर विचार करेगी कि विनिवेश के जो लक्ष्य तय किये गए हैं, उसे कैसे हासिल किया जाए.
फिलहाल 17 कंपनियों के विनिवेश की बात
यह मीटिंग 16 जनवरी को करीब 3 बजे शुरू होगी और इसमें सचिवों के समूह की बैठक होगी. फिलहाल 17 कंपनियों के विनिवेश की बात हो रही है. इसमें एयर इंडिया, बीपीसीएल, पवन हंस, शिपिंग कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी, नेप्को, कॉनकॉर, बीईएमएल, हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स, स्कूटर्स इंडिया और दूसरी कंपनियां हैं.
#ZBizHeadlines | 16 जनवरी को विनिवेश पर सचिवों के समूह की अहम बैठक...एयर इंडिया, पवन हंस, BPCL और SCI के विनिवेश पर चर्चा संभव#AirIndia #BPCL @AnilSinghvi_ @SwatiKJain pic.twitter.com/loPOfW4LZy
— Zee Business (@ZeeBusiness) January 13, 2020
निवेशकों के लिए ये कंपनियां खास
विनिवेश की लिस्ट में मौजूद कंपनियों में से खास फोकस वाली कंपनियों में एयर इंडिया, बीपीसीएल, कॉनकॉर और शिपिंग कॉर्पोरेशन हैं. इन कंपनियों को लेकर सरकार का क्या रुख है? जहां पर इससे जुड़ी चीजें अटकी हैं, उसमें क्या दिक्कतें हैं और क्या इसी वित्तीय वर्ष में इसमें विनिवेश होगा, इन सब पर खास फोकस करने की जरूरत है. इसको लेकर मीटिंग में चर्चा होगी. इसके लिए एक्प्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट मंगाए जा रहे हैं.
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सरकार ने जो 1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है, वह उसे पूरा करने की कोशिश में है. इस साल अगर यह पूरा नहीं होता है तो अगले साल तक बढ़ जाएगा. वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब महज ढाई महीने का समय बचा है. ऐसे में सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल दोहराया था कि सरकार पीएसयू कंपनियों की रणनीतिक बिक्री करेगी और गैर-वित्तीय क्षेत्र में लोक-उद्यमों को मजबूती प्रदान करेगी. सरकार ने 2019-20 के दौरान 1,05,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है. सरकार इन पीएसयू में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को बनाए रखेगी.
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