Unitech Builders: यूनिटेक बिल्डर्स के नए प्रबंधन ने अपने प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों से कहा कि वे अपनी बकाया राशि की पहली किस्त के भुगतान के लिए तैयार रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मंजूरी के बाद 49 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर्स जारी की जाएंगी. 23 अगस्त को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में यूनिटेक ग्रुप ने कहा कि इन 49 टेंडर्स में कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ठेकेदारों को लेटर ऑफ इंटेंट (LoIs) सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद जारी किए जाएंगे और संबंधित स्थानों पर काम शुरू होगा. उसके बाद प्रोजेक्टस.

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इसमें कहा गया है, यह मानते हुए कि प्रबंधन को सितंबर 2023 के अंत तक या उससे पहले इन 49 टेंडर्स के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल जाती है, इन प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे पहली किस्त के भुगतान के लिए तैयार रहें. उनका बकाया 1 नवंबर, 2023 से प्रभावी होगा.

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इसमें आगे कहा गया है कि लॉट-3 के हिस्से के रूप में जारी किए जाने वाले प्रस्तावित निविदा दस्तावेजों की तैयारी का काम पहले से ही हाथ में है और सितंबर, 2023 के मध्य तक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) द्वारा समीक्षा के साथ पूरा होने की उम्मीद है।

यूनिटेक ग्रुप (Unitech Group) ने कहा कि उसके नए प्रबंधन को अपनी परियोजनाओं के संबंध में टेंडर्स के मंगाने और कॉन्ट्रैक्ट देने की स्थिति के बारे में जानने के लिए उत्सुक घर-खरीदारों से ई-मेल और टेलीफोन पर बड़ी संख्या में सवाल मिल रहे हैं.

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Unitech Group ने यह भी कहा कि निविदा प्रक्रिया को जारी रखते हुए 31 टेंडर्स की दूसरी खेप पीएमसी द्वारा तैयार की गई और इनजीनियर्स इंडिया लिमिटेड(EIL)द्वारा विधिवत समीक्षा की गई. इस प्रकार यूनिटेक के ईटेंडरिंग वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अप्रैल 2023 के महीने में कुल 51 निविदाएं (लॉट -1 के 20 और लॉट -2 के 31 टेंडर) को बीओडी और न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) ए.एम. सप्रे द्वारा अनुमोदित किया गया था. ये टेंडर इसी साल 8 और 9 मई को पोर्टल पर अपलोड किए गए थे.

इसमें आगे कहा गया कि इन 51 टेंडर्स के संबंध में बोलियां जमा करने की विस्तारित अंतिम तिथि 22 जून, 2023 थी. तकनीकी बोलियां 23 जून को खोली गईं, जब यह पता चला कि 9 टेंडर्स के संबंध में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी. तकनीकी और वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रबंधन ने 34 निविदाओं के लिए प्राप्त बोलियों को अंतिम रूप दिया.

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कंपनी ने कहा, इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 18 अगस्त को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. सप्रे द्वारा अनुमोदित किया गया. बोर्ड और न्यायमूर्ति सप्रे की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को उपलब्ध कराया गया है.

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