Budget 2024: मिडिल क्लास का अपने घर का सपना होगा पूरा! सरकार ने पहले ही दिया था हिंट

Budget 2024, Middle Class Affordable Housing: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी. हर सेक्टर की तरह रियल एस्टेट सेक्टर भी बजट पर आंखें जमाए हुए हैं. देश में फिलहाल किफायती घरों की बिक्री में गिरावट दर्ज की जा रही है. साथ ही रिएल्टी सेक्टर बढ़ती लागत से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है. ऐसे में बढ़ती कीमतों के कारण अपना घर मिडिल क्लास की पहुंच से दूर होता जा रहा है. हालांकि, सरकार ने अंतरिम बजट और फिर लोकसभा चुनाव के दौरान मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम का हिंट दिया था.

Affordable Housing: घोषणापत्र में मिडिल क्लास को सस्ते घर की दी थी गारंटी 

लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मध्यम वर्ग परिवारों को सस्ते घरों की गारंटी दी थी. भाजपा ने अपने घोषणापत्र में लिखा, 'हर मिडिल क्लास परिवार का सपना होता है कि उसका अपना घर हो. पिछले दस वर्षों में हमने कई सुधार किए जिनसे घर का सपना पूरा हो सके. RERA से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आई. हम आगे भी और कई सुधार करेंगे. साथ ही रजिस्ट्रेशन की कीमत को कम करना, निर्माण की लागत कम करना, आसानी से नक्शा पास कराना आदि शामिल होंगे.

Budget 2024, Middle Class Affordable Housing: अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने हाउसिंग स्कीम पर की थी घोषणा   

फरवरी में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण के तहत अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त दो करोड़ घर बनाए जाएंगे. इसके अलावा किराए के मकानों, झुग्गियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के तबकों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद हेतु एक नई योजना शुरू की जाएगी. अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे. साथ ही हम तीन करोड़ घरों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब हैं.

Budget 2024, Middle Class Affordable Housing: क्रेडाई ने सरकार को दी थी ये सिफारिशें

रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने रियल एस्टेट क्षेत्र की वृद्धि के लिए सरकार को विभिन्न सिफारिशें दी. संघ ने कहा कि ये सिफारिशें किफायती आवास परियोजनाओं में निवेश करने वाले डेवलपर के लिए मंजूरी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और सब्सिडी जैसे उपायों के महत्व पर जोर देती हैं.  क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा,'हमने अपनी सिफारिशों में घर खरीदारों के लिए ब्याज छूट में वृद्धि, सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना) को फिर से शुरू करने और किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है.'