वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया. इस बजट भाषण में उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) पर 11 फीसदी ज़्यादा खर्च किया जाएगा. इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है. इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने से जहां एक ओर समृद्धि बढ़ेगी व आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल्टी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा. बजट पेश किये जाने के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और इस आंकड़े को 2 करोड़ और बढ़ाए जाने का टारगेट है. कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

बजट पर ऐसा रहा एक्‍सपर्ट्स का रिएक्‍शन

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रियल एस्‍टेट डेवलपर्स की सबसे बड़ी संस्‍था क्रेडाई एनसीआर के अध्‍यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि अंतरिम बजट होने के नाते कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, हालांकि यह कहा गया है कि मिडिल क्‍लास की हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. यह बजट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बढ़ावा देने वाला और विकसित भारत की यात्रा वाला बजट है. करोड़ों लोग गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए हैं. आने वाले समय में इन लोगों को घरों की जरूरत होगी. इससे रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को फायदा होगा. कोई नया टैक्‍स नहीं लगाया जाना राहत की बात है. महंगाई भी कंट्रोल में है. ऐसे में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर इस बजट को बढ़ावा देने वाला मान रहा है.

नमो भारत से इन शहरों को मिलेगा फायदा

एसकेए ग्रुप के डायरेक्‍टर संजय शर्मा ने बताया कि कैपिटल एक्‍सपेंडिचर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर विकास में तेजी आएगी. इनकम टैक्‍स स्‍लैब में बढ़ोतरी की उम्‍मीद थी लेकिन इसे सरकार ने स्थिर रखा है. ऐसे में साल 2023 की ही तर्ज पर इस साल भी रियल एस्‍टेट की ओर लोगों का रुख अच्‍छा रहने की उम्‍मीद है. नमो भारत को लेकर सरकार का रुख बेहद सकारात्‍मक है, ऐसे में इसका सीधा फायदा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्‍य शहरों को भी मिलेगा. इसके साथ ही टीयर-2 और 3 में उड़ान योजना के विस्‍तार से वहां भी विकास में तेजी आएगी.

517 नये हवाई मार्ग

मिगसन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्‍टर यश मिग्‍लानी कहते हैं कि हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं. टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में हवाई उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाने की बात कही है. इससे इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा. निश्चित रूप से रियल एस्टेट निवेश में और उछाल आने की उम्मीद है.

निवेशकों को मिलेगा फायदा

साया ग्रुप के सीएमडी विकास भसीन ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 फीसदी की वृद्धि किए जाने से निश्चित रूप से मार्केट में विकास को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, नमो भारत को बढ़ावा देने की योजना से विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी में आसानी होगी, जिससे संपत्ति निवेश बढ़ेगा. मेट्रो रेल और रैपिड रेल का आगमन पहले से ही बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है और यह ट्रेंड अगले कुछ वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है. उन्हें उम्मीद है कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्‍टर के विकास में भी तेजी आएगी.

ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर

अमित मोदी, डायरेक्टर, काउंटी ग्रुप के अनुसार इस अंतरिम बजट में स्वागतयोग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे. हम मध्यम वर्ग के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की इस घोषणा की सराहना करते हैं. रियल एस्टेट उद्योग रोजगार सृजन और कौशल विकास में सबसे आगे रहा है, इसलिए हम कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रस्तावित उपाय का भी स्वागत करते हैं. कुल मिलाकर इस संतुलित बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्थिरता को बनाए रखा है.

स्‍टार्टअप्‍स सेक्‍टर को भी उम्‍मीद

अर्दी ट्वीन्‍स के सीईओ निशांत कुमार ने कहा कि स्‍टार्ट अप्‍स को लेकर पीएम मोदी और सरकार का रुझान काफी सकारात्‍मक रहा है. पिछले वित्‍त वर्ष में करीब 22.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया, जिनमें स्‍टार्ट अप्‍स, फंड आफ फंड आदि योजनाएं शामिल हैं. वित्‍त मंत्री ने सरकार के इस संकल्‍प को इस बजट में भी दोहराया है. सरकार के सहयोग से लगातार स्‍टार्ट अप्‍स न सिर्फ जीडीपी में सहयोग कर रहे हैं बल्कि रोजगार भी दे रहे हैं. इसके साथ ही सरकार ने स्‍टार्टअप्‍स को लेकर एक साल तक और टैक्‍स न देने की छूट दी है. 2025 तक टैक्‍स से राहत का निर्णय बेहद राहत भरा है.