पीएम गति शक्ति पहल के तहत 52,000 करोड़ रुपये की सड़क और रेलवे की छह बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, इससे पीएम गति शक्ति को शुरू करने के बाद से नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 112 हो गई है, जिनकी कुल लागत करीब 11.53 लाख करोड़ रुपये है। 

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ये परियोजनाएं होंगी शामिल 

इन छह परियोजनाओं का मूल्यांकन 27 सितंबर को 56वीं एनपीजी की बैठक में किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  का कहना है कि  ‘‘ पीएम गति शक्ति के तहत ग्रुप की बैठक में छह परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की चार परियोजनाएं और रेल मंत्रालय की दो परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत करीब 52,000 करोड़ रुपये है।’’ अंतर-मंत्रालयी एनपीजी हर पखवाड़े बैठक करता है। इस दौरान वह क्रियान्वयन संबंधी प्रयासों तथा परियोजना स्थल के आसपास व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है

क्या है पीएम गति शक्ति मिशन  

सेंट्रल गवर्मेंट ने साल 2022-23 के बजट में पीएम गती शक्ति मिशन का ऐलान किया था, ये 100 लाख करोड़ की योजना है. इस योजना के जरिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षेत्र में रिफार्म करना चाहती है. जिसमें रेल, सड़क , हवाई अड्डा, सार्वजनिक वाहन, जलमार्ग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक  इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस पूरी योजना को प्लान किया गया है. 

गति शक्ति मिशन से ये होगा फायदा 

इस मिशन के तहत रेलवे 100 गती शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे जिससे उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी. साथ ही इस मिशन से अलग- अलग मंत्रालयों के तहत चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तालमेल बढे़गा. खास बात है कि इस मिशन के तहत सरकार के 16 मंत्रालयों को एक ही प्लेटफार्म पर लाया गया है. 

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