Indian Railway Employees PLB Payment: भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) ने रेलवे को पत्र लिखकर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को बढ़ाने की मांग की है. PLB हर साल रेलवे कर्मचारियों को फेस्टिव सीजन के पहले मिलता है. रेलवे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों (Group C और Group D) को PLB का भुगतान करती है, जो उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर होती है. पीएलबी की कैलकुलेशन सबसे निचले ग्रेड (ग्रुप डी) के कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन के आधार पर की जाती है.

7वें वेतन आयोग पर मिले PLB

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IREF ने अपने लेटर में कहा है कि हालांकि, रेलवे ने 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कीं, फिर भी PLB की गणना और भुगतान छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर किया गया है. छठे वेतन आयोग में ग्रुप डी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन केवल 7000 रुपये दिया गया था, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया.

कर्मचारियों को होगा इतना फायदा

फेडरेशन के मुताबिक, ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों को केवल 17,951 रुपये मिलते हैं, जिसकी गणना न्यूनतम मासिक वेतन 7000 रुपये के आधार पर की जाती है. उनकी मांग है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन मानते हुए इसे बढ़ाकर 46,159 रुपये किया जाए.

कोरोना काल में डटकर किया मुकाबला

फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा, "कोविड-19 के दौरान, जब देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे, तब रेलवे कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनों का संचालन जारी रखा, भले ही उन्हें बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा."

कर्मचारियों में असंतोष

फेडरेशन ने कहा कि रेलवे ने अपने ऑपरेशन में नया कीर्तिमान बनाया है. इससे रेलवे की इनकम भी बढ़ी है. रेलवे ने खुद इसे अपने तिमाही बुलेटिन में स्वीकार किया है. फेडरेशन ने कहा है कि PLB के मुद्दे को लेकर कर्मचारियों में काफी असंतोष है और बोर्ड को जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए.

पिछले साल अक्टूबर में रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने PLB की घोषणा करते हुए कहा था कि 11.27 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को बोनस से फायदा होने की संभावना है. इसमें रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान को लेकर सरकार पर 1832.09 करोड़ रुपये के भार का अनुमान लगाया गया. पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना सीमा 7,000/- रुपये प्रति माह है. प्रति पात्र रेलवे कर्मचारी को इसमें अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये देय होती है.

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