रेल मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान! बनने जा रहा है रेलवे का नया जोन, कहां बनेगा-क्या होगा नाम, जानें सबकुछ
IR 18th Railway Zone - South Coast Railway Zone: भारतीय रेलवे को बहुत जल्द 18वां रेलवे जोन मिलने वाला है. रेलमंत्री ने इसके लिए टेंडर मंगाए हैं.
IR 18th Railway Zone - South Coast Railway Zone: आम आदमी के लिए भारतीय रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के सबसे मुख्य साधनों में से एक है. वर्तमान में पूरे देश में 17 अलग-अलग जोन मिलकर लोगों को ट्रेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं. लेकिन भारत को बहुत जल्द 18वां रेलवे जोन मिलने वाला है. ये नया रेलवे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनने वाला है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बताया कि इस रेलवे जोन को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है और इसके लिए रेलवे ने टेंडर मंगाए हैं.
साउथ कोस्ट रेलवे जोन के लिए मंगाए टेंडर
रेल मंत्री ने बताया कि विशाखापत्तनम में दक्षिण तट रेलवे जोन पर काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है क्योंकि पूर्वी तट रेलवे ने महाप्रबंधक कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए टेंडर मंगाए हैं. प्रस्तावित कैंपस में नौ मंजिलें होंगी, जिनमें दो बेसमेंट स्तर, एक भूतल और संबंधित सुविधाएं शामिल हैं. टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है. इस परियोजना पर 149.16 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है.
जल्द रखी जाएगी नींव
आंध्र प्रदेश सरकार ने रेलवे जोन के कार्यालय के निर्माण के लिए पहले ही 53 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है. पिछले महीने अनाकापल्ले के सांसद सी.एम. रमेश ने कहा कि साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) जोन की नींव जल्द ही रखी जाएगी.
रमेश को हाल ही में रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार SCoR जोनल मुख्यालय के निर्माण के लिए जमीन पहले ही सौंप चुकी है और शिलान्यास की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी.
उत्तरी आंध्र क्षेत्र के रेलवे उपयोगकर्ता एक दशक से अधिक समय से नए रेलवे क्षेत्र का इंतजार कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में एक नए रेलवे क्षेत्र की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने का प्रावधान शामिल था.
2019 में हुआ था नए रेलवे जोन का ऐलान
फरवरी 2019 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने घोषणा की थी कि विशाखापत्तनम में मुख्यालय के साथ एक नया रेलवे जोन स्थापित किया जाएगा. एक विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) नियुक्त किया गया था और SCoR की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अगस्त 2019 में प्रस्तुत की गई थी.