छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लिखा पीएम मोदी को लेटर, प्रधानमंत्री के सामने उठाया रेलवे से जुड़ा ये बड़ा मुद्दा
Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel letter to PM Modi: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रेनों की अनियमित आवाजाही को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा है.
Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel letter to PM Modi: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने ट्रेन की अनियमित आवाजाही और इन्हें कभी भी निरस्त किये जाने से आम जनता को होने वाली परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि कई ट्रेन की अनियमित आवाजाही, ट्रेन को कभी भी निरस्त किये जाने और पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिये जाने से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है.
पैसेंजर्स को हो रही है परेशानी
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि रेलवे प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली अनेक लंबी दूरी की ट्रेन तथा स्थानीय यात्री ट्रेन को विगत लंबी अवधि से बिना किसी पूर्व सूचना और औचित्य पूर्ण कारण के निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है. मुख्यमंत्री ने पत्रा में लिखा कि शेष ट्रेन के भी अत्यधिक देरी से चलने के कारण राज्य के लाखों ट्रेन यात्रियों के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार से अनेक बार अनुरोध करने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है. उन्होंने पत्र में बताया कि यात्री ट्रेन के अव्यवस्थित संचालन का मुख्य कारण राज्य के खनिजों को अन्य राज्यों में ले जाने वाली माल गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होना तथा उनके परिचालन को यात्री ट्रेन की तुलना में अधिक प्राथमिकता दिया जाना है.
पैसेंजर्स से वसूला जा रहा ज्यादा किराया
मुख्यमंत्री के मुताबिक, यात्रियों के असंतोष का एक अन्य कारण यह भी है कि रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से भी एक्सप्रेस ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है. उन्होंने बताया कि यात्री ट्रेन के परिचालन में ऐसी अराजकता देश के अन्य किसी राज्य में नहीं है.
अधिकारियों ने बताया कि बघेल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वे अविलंब सभी यात्री ट्रेन का परिचालन पूर्ववत आरंभ करने तथा ट्रेन के घंटों की देरी से चलने पर रोक लगाने के लिए रेल मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दें ताकि जनता में पनपे व्यापक असंतोष को समाप्त किया जा सके.
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