Amrit Bharat Station Scheme: भारत में रेलवे ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा साधन है. हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में लोगों के लिए उनके ट्रेन की जर्नी को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे लगातार बड़े काम कर रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में बताया कि हाल ही शुरू की गई 'अमृत भारत स्टेशन योजना' (Amrit Bharat Station Scheme) के तहत देश में 1275 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है. इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 149, महाराष्ट्र से 123 और पश्चिम बंगाल से 94 स्टेशनों का हुलिया बदल जाएगा. 

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डीएमके (DMK) सांसद डॉ. टी आर पारिवेंधर (T.R. Paarivendhar) ने सरकार से पूछा कि क्या रेलवे नई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशर में 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना बना रहा है. जिसका जवाब देते हुए रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बताया कि हाल ही में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिये एक नई योजना 'अमृत भारत स्टेशन योजना' (Amrit Bharat Station Scheme) शुरू की गई है. इस योजना के तहत स्टेशनों के विकास के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में कुल 1275 स्टेशनों की पहचान की गई है. 

कितनी बदल जाएगी स्टेशनों की सूरत

रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme) में लंबे समय में स्टेशनों के विकास की बात कही गई है. इसमें स्टेशनों की सुविधाओं में काफी सुधान लाया जाने वाला है. जिसके तहत स्टेशनों के ऑपरेशनल एरिया, वेटिंग रूम, शौचालय, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां, साफ-सफाई, फ्री वाई-फाई, वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट के लिए कियोस्क, बेहतर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव लॉउंज आदि शामिल हैं. 

अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme) के तहत स्टेशनों की हालत में भी काफी सुधार किया जाएगा. रेलवे स्टेशन को पूरे शहर से सेंटर में लाने के लिए दोनों छोर से एंट्री की व्यवस्था की जाएगी. दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान और रूफ प्लाजा आदि की भी व्यवस्था होगी.

किस राज्य में कितने स्टेशनों का होगा विकास

  • आंध्र प्रदेश - 72
  • अरूणाचल प्रदेश - 1
  • असम - 49
  • बिहार - 86
  • छत्तीसगढ - 32
  • दिल्ली - 13
  • गोवा - 2
  • गुजरात - 87
  • हरियाणा - 29
  • हिमाचल प्रदेश - 3
  • झारखंड - 57
  • कर्नाटक - 55
  • केरल - 34
  • मध्यप्रदेश - 80
  • महाराष्ट्र - 123
  • ओडिशा - 57
  • पंजाब - 30
  • राजस्थान - 82
  • तमिलनाडु - 73
  • तेलंगाना - 39
  • त्रिपुरा - 4
  • उत्तर प्रदेश - 149
  • उत्तराखंड - 11
  • पश्चिम बंगाल - 94
  • जम्मू कश्मीर - 4

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