मोदी सरकार का अंतरिम बजट आने के बाद अब निवेशकों की निगाहें RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) पर हैं. इस हफ्ते RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक प्रस्‍तावित है. इसमें ब्‍याज दरों की समीक्षा होगी. निवेशकों को उम्‍मीद है कि अंतरिम बजट में किए गए प्रस्‍तावों के अनुरूप केंद्रीय बैंक भी कुछ लोकलुभावन घोषणा कर सकता है. मसलन, रेपो रेट और CRR में कटौती करे.

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उर्जित पटेल के जाने के बाद दास की पहली बैठक

मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के इस्‍तीफे के बाद नए गवर्नर शक्तिकांत दास पहली बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करेंगे.

बैंकों की दिक्‍कतें

बैंकिंग क्षेत्र को उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का प्रबंधन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आधे सरकारी बैंकों को RBI के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) ढांचे के तहत रखा गया है, जिसके कारण वे सामान्य ऋण देने वाले व्यवसाय नहीं कर पाते. पीसीए ढांचे से बाहर निकलने में मदद करने के लिए सरकार कुछ तुलनात्मक रूप से स्वस्थ बैंकों के पुनर्पूंजीकरण सहित कई उपाय लागू कर रही है.

4-5 बैंक पीसीए से बाहर होंगे

सरकार ने संकेत दिया है कि 4-5 बैंक जल्द ही पीसीए से बाहर हो सकते हैं. सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति सुधारने की दिशा में इन बैंकों का योगदान फिर से शुरू हो. आईएलएंडएफएस लि. और उसकी सहयोगी कंपनियों के पिछले साल अपने कुछ कर्ज चुकाने से चूक जाने के बाद से ही अर्थव्यवस्था में तरलता का संकट बरकरार है.