Women's Day से ठीक पहले 10 करोड़ महिलाओं को सरकार का तोहफा, उज्जवला स्कीम को लेकर कर दिया ये बड़ा एलान
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले देश की 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने उज्जवला योजना पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी की अवधि को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है.
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले देश की 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने उज्जवला योजना पर सब्सिडी की अवधि को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. इसे गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. सरकार ने गुरुवार को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत गरीब महिलाओं को LPG सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी की अवधि को एक साल बढ़ाने का एलान किया.
सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में हर साल 14.2 किलो के 12 सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया था. ये सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के लिए थी, जो कि 31 मार्च को खत्म हो रही है. अब उज्जवला योजना के तहत ये सब्सिडी मार्च 2025 तक मिलती रहेगी.
सरकार पर आएगा 12000 करोड़ रुपये का खर्च
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने अब इस सब्सिडी को 2024-25 तक बढ़ाने का फैसला किया है. इस कदम से लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ होने की संभावना है और सरकार पर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
2016 में शुरू हुई थी उज्जवला योजना
ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG), एक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने गरीब घरों की वयस्क महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) शुरू की.
पिछले साल बढ़ी थी सब्सिडी
उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिलता है, हालांकि इसके लिए गैस सिलेंडर रिफिल को मार्केट से कराना होता है. गैस की कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने मई 2022 में उज्जवला लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का फैसला किया था. अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया.