मोबाइल टावर लगाने के लिए सरकार दे रही है 30 लाख रुपये! जानिए क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई
PIB Fact Check: सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को उनके ग्राम सभा में डिजिटल इंडिया के तहत मोबाइल वाई-फाई टावर (Mobile Wi-Fi Tower) लगाने को कहा जा रहा है.
क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज की सच्चाई. (Source: Reuters)
क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज की सच्चाई. (Source: Reuters)
PIB Fact Check: सोशल मीडिया जहां एक ओर आपके मनोरंजन और काम की खबरों से भरी एक दुनिया साबित होती है, वहीं यह ठगों को भी सुनहरा अवसर देती है, जहां ये ऑनलाइन ठग भोले-भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा देते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक मैसेज वायरल हो रहा है, जहां लोगों को डिजिटल इंडिया के तहत वाइ-फाई मोबाइल टावर लगाने पर लाखों रुपये के किराए का लालच दिया जा रहा है.
क्या है वायरल मैसेज
सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को उनके ग्राम सभा में डिजिटल इंडिया के तहत मोबाइल वाई-फाई टावर (Mobile Wi-Fi Tower) लगाने को कहा जा रहा है. इसके लिए उन्हें किराए के रूप में प्रति माह 25 हजार रुपये तक देने की बात कही गई है. इसमें उन्हें 30 लाख रुपये तक एडवांस और 20 साल तक का एग्रीमेंट करने की बात कही गई है.
It is claimed in an approval letter that Govt of India is installing mobile towers under @_DigitalIndia Wi-Fi network. The letter is also asking a payment of Rs 730 on the pretext of registration fee#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 1, 2021
▶️This is claim #FAKE
▶️GOI has not issued this approval letter pic.twitter.com/JcBH2Wntks
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वायरल मैसेज में इस मोबाइल टावर को लगवाने के लिए किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी देने की बात कही गई है, जिसके लिए उन्हें वेतन के रूप में 25 हजार रुपये भी देने की बात है.
वायरल मैसेज में लोगों से कहा से इस मोबाइल टावर को लगवाने के लिए आवेदन फीस के रूप में 730 रुपये शुल्क जमा करने को कहा गया है. लोगों को कहा गया है कि आवेदन शुल्क जमा करने के 96 घंटे के अंदर काम शुरू करने की बात कही गई है.
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क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई
PIB ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज का फैक्ट चेक (PIB Fact Check) किया, जिसमें ये मैसेज फेक पाया गया है. PIB ने कहा कि वायरल हो रहा ये मैसेज पूरी तरह से नकली है. सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है.
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