• होम
  • तस्वीरें
  • Post Office की इस स्‍कीम में रकम डबल करने की गारंटी देती है सरकार... जानें कितने दिनों में 10 लाख बनेंगे 20 लाख

Post Office की इस स्‍कीम में रकम डबल करने की गारंटी देती है सरकार... जानें कितने दिनों में 10 लाख बनेंगे 20 लाख

Post Office Scheme- पोस्‍ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्‍कीम में रकम को डबल करने की गारंटी सरकार से मिलती है. कोई भी भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकता है. जानिए अगर आप इस स्‍कीम में 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो वो कितने दिनों में 20 लाख हो जाएगा.
Updated on: May 22, 2024, 08.11 AM IST
1/5

पैसा डबल करने की गारंटी देती है ये स्‍कीम

किसान विकास पत्र में आपकी निवेश की गई रकम को डबल करने की गारंटी सरकार से मिलती है. यानी  अगर आप इस स्‍कीम में 5 लाख इन्‍वेस्‍ट करेंगे तो वो 10 लाख होकर मिलेगा और 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो वो 20 लाख हो जाएंगे.

2/5

कितने समय में डबल होगी रकम

अगर आप किसान विकास पत्र स्‍कीम में निवेश करते हैं तो वो रकम 115 महीने (9 साल, 7 महीने) में दोगुनी हो जाएगी. अगर आप 10 लाख रुपए स्‍कीम में जमा करते हैं तो वो 20 लाख रुपए बन जाएंगे. मौजूदा समय में इस स्‍कीम पर 7.5% के हिसाब से ब्‍याज मिल रहा है. ब्‍याज की गणना सालाना आधार पर होती है. 

3/5

कौन खोल सकता है अकाउंट

कोई भी वयस्‍क व्‍यक्ति इस स्‍कीम के तहत सिंगल या जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकता है. इसके अलावा 10 साल से अधिक उम्र का बच्‍चा अपने नाम पर किसान विकास पत्र ले सकता है. अवयस्क या विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति की ओर से अभिभावक खाता खोल सकते हैं. खाता खुलवाते समय आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, केवीपी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है.

4/5

खाता खुलवाते समय किन डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत?

खाता खुलवाते समय आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, केवीपी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. NRI इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है.

5/5

समय से पहले करनी हो रकम निकासी तो…

केवीपी खाते को जमा करने की तारीख से 2 साल 6 महीने के बाद प्रीमैच्योर विड्रॉल जा सकता है. वहीं कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी भी प्री-मैच्‍योर डिपॉजिट कर सकते हैं जैसे-   - KVP होल्डर या जॉइंट अकाउंट के मामले में किसी एक या सभी अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु होने पर - राजपत्र अधिकारी के मामले में गिरवीदार द्वारा जब्त किए जाने पर - न्यायालय के आदेश पर