7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आईं ये खबरें, त्योहार के पहले जेब में आएंगे पैसे
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Feb 21, 2021 12:11 PM IST
7th Pay Commission : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मार्च में Dearness Allowance के बढ़ने की खबर मिल सकती है. राज्य सरकार 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को होली (Holi) के पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ बकाया रकम का 75% एरियर भी दे सकती है. हमारी सहयोगी साइट Zee News की खबर के मुताबिक राज्य कर्मचारियों के DA में 13% की बढ़ोतरी संभव है. इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. इस मुद्दे पर सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है.
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सरकार ने दी बड़ी राहत
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने Covid 19 के समय जिन अफसरों ने सरकारी के बजाय अपनी कार का इस्तेमाल किया और Travel Allowance लिया, उनकी डिमांड मान ली है. उनकी डिमांड थी कि अब सरकारी कार की सेवा दोबारा मिले. इसके बाद सरकार ने Pay Level 14 और इससे ऊपर के अफसरों के लिए सरकारी कार का ऑप्शन खोल दिया है. DA की गणना करने वाले इलाहाबाद (यूपी) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक दफ्तर जाने वाले अफसरों को इसका फायदा मिलेगा. इससे पहले सरकार ने Corona काल में यात्रा करने वालों को Travel Allowance Claim करने के लिए Boarding Pass या टिकट नहीं देने की छूट दी थी. नियम के मुताबिक सरकारी काम के दौरान हवाई यात्रा का बोर्डिंग पास देना जरूरी नहीं है. इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नया फॉर्म जारी किया है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को Travel Allowance (TA) क्लेम करने के लिए बोर्डिंग पास देना जरूरी था.
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पेंशन को लेकर सामने आई ये जानकारी
Modi Government Pension Plan : सरकरी पेंशन योजना NSP (New Pension System) और APY (Atal Pension Yojana) ने इस साल झंडे गाड़ दिए हैं. इन पेंशन स्कीमों के अंशधारकों की कुल संख्या इस साल जनवरी के अंत में करीब 22 प्रतिशत बढ़कर 4.05 करोड़ पहुंच गई. पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के आंकड़े के मुताबिक एक साल पहले इसी दौरान दोनों योजनाओं से जुड़े अंशधारकों की संख्या 3.33 करोड़ थी. PFRDA ने कहा कि सालाना आधार पर यह 21.63 प्रतिशत बढ़ोतरी को बताता है. PFRDA आंकड़े के मुताबिक अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों की संख्या जनवरी 2021 में 31.17 प्रतिशत बढ़कर 2.65 करोड़ पहुंच गयी जो 1 साल पहले इस दौरान 2.02 करोड़ थी. नियामक के अनुसार NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या जनवरी 2021 में 3.74 प्रतिशत बढ़कर 21.61 लाख रही जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों का आधार 7.44 प्रतिशत बढ़कर 50.43 लाख रहा.
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केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने से इनकार कर दिया है. सरकार ने कहा है कि NPS (New Pension Scheme) और OPS में काफी अंतर है. इसके बेनिफिट अलग हैं. उनकी तुलना नहीं हो सकती. NPS एक Contributory Pension Scheme है. इसमें NPS से जुड़ने की उम्र, Subscription period, इनवेस्टमेंट की रकम, Annuity option शामिल है. यह मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, जिसे PFRDA संभालता है. यह बाजार से रिटर्न पर आधारित है. इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं है. हालांकि PFRDA ने ऐसा मैनेजमेंट किया है, जिससे रिटर्न अच्छा मिले.
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NPS के ये हैं फायदे
सरकारी आदेश के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने NPS Subscribers के फायदे के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी. कमेटी NPS को कई बार Streamline कर चुकी है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा हो. 31 दिसंबर तक NPS के Subscriber बढ़कर 13.99 मिलियन हो गए हैं. जबकि इसमें 5.34 करोड़ रुपए का Asset Under Management है. इसमें राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं. सरकारी प्रयास से कर्मचारियों को OPS के जैसा रिटर्न मिलेगा.
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क्या थे पुरानी पेंशन के 3 बड़े फायदे
1- OPS वह पेंशन योजना थी जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी. 2- OPS में महंगाई दर बढ़ने के साथ DA (महंगाई भत्ता) भी बढ़ जाता था. 3- जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है.