Pension Age: इस राज्य सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा गिफ्ट, 60 नहीं अब 50 की उम्र में ही मिलेगा पेंशन

Pension Age: झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा एलान कर दिया है. झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए पेंशन योग्यता की आयु को 60 साल से घटाकर 50 साल करने का निर्णय लिया गया है. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपा नंद झा ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव चर्चा के अंतिम चरण में है. प्रस्ताव के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पेंशन की अर्हता आयु 50 साल होगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले 29 दिसंबर को घोषणा की थी कि राज्य में आदिवासी और दलित 60 वर्ष की पूर्व सीमा के बजाय 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ के पात्र होंगे. झा ने बताया कि हमें उम्मीद है कि अगली बैठक में प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल जायेगी.

राज्य में जुड़ेंगे 18 लाख नए लाभार्थी

उन्होंने कहा कि इसके लागू होने के बाद झारखंड में अतिरिक्त 18 लाख लाभार्थी पेंशन योजना से जुड़ जायेंगे. झा ने कहा कि राज्य में कुल 35.68 लाख लाभार्थी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में पेंशनभोगियों की संख्या में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 

आंगनबाड़ी के लिए ये है योजना

झा ने यह भी कहा कि विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है. उन्होंने कहा कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में अब बेंच और डेस्क होंगे. केंद्रों में बच्चों को पोषण के साथ-साथ प्री-प्राइमरी स्कूल लाभ प्रदान करने के लिए शीतकालीन वर्दी, पढ़ने और लिखने की सामग्री भी प्रदान की जाएगी. 

अधिकारियों ने कहा कि झारखंड में 38,432 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लेकिन केवल 25,000 के पास ही अपनी इमारतें हैं.

झा ने कहा कि हमने एक योजना बनाई है... शेष केंद्रों के लिए तीन साल में भवन स्थापित करने की. इसके अलावा, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी योजनाएं चल रही हैं.

शैक्षणिक संस्थान में ट्रांसजेंडरों के लिए बनेंगे अलग शौचालय

अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे. एक ट्रांसजेंडर बोर्ड स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है. हमने उनके लिए वृद्धाश्रम बनाने का भी फैसला किया है.

झा ने कहा कि झारखंड सरकार भी राज्य में विधवा विवाह को प्रोत्साहित कर रही है और इसने चालू वित्तीय वर्ष से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत 2 लाख रुपये का एकमुश्त मानदेय बढ़ाया गया है.