EPFO ने कहा कर्मचारियों को वेतन देने पर ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा, कंपनियों से कहा समय पर करें ये काम
भारत सरकार अगले तीन महीनों के लिए नियोक्ता (employer) और कर्मचारी (employee)(12% प्रत्येक) के योगदान का भुगतान करेगी. ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कंपनियों से कहा है कि अगर आपकी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90% कर्मचारियों का वेतन 15000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं तो आपको सरकार की इस स्कीम का काफी फायदा मिलेगा.राहत पैकेज को कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने योजना के लक्ष्य, योग्यता, वैधता और प्रक्रिया की जानकारी देने वाली अधिसूचना जारी की थी.
भारत सरकार अगले तीन महीनों के लिए नियोक्ता (employer) और कर्मचारी (employee)(12% प्रत्येक) के योगदान का भुगतान करेगी. ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कंपनियों से कहा है कि अगर आपकी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90% कर्मचारियों का वेतन 15000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं तो आपको सरकार की इस स्कीम का काफी फायदा मिलेगा.राहत पैकेज को कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने योजना के लक्ष्य, योग्यता, वैधता और प्रक्रिया की जानकारी देने वाली अधिसूचना जारी की थी.
इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कर्मचारियों को समय पर वेतन देना होगा
EPFO के मुताबिक इस कदम से कंपनियों को जहां वित्तीय रूप से फायदा मिलेगा वहीं पेरोल पर कर्मचारियों की निरंतरता को भी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी. कृपया इस सुविधा का फायदा लेने के लिए कंपनियों के लिए कर्मचारियों को वेतन देना और समय पर ईसीआर दाखिल करना अनिवार्य किया गया है.
EPFO ने पैसे की व्यवस्था की
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत कर्मचारी भविष्य निधि खातों (PF ccount) में नियोक्ता (employer) और कर्मचारी (employee) के अंशदान को सरकार के खाते से जमा कराए जाने की व्यवस्था कर ली है. केंद्र ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते कोराबारी इकाइयों की मुश्किलों और रोजगार बचाने चुनौती को देखते हुए यह योजना घोषित की है. इस योजना के तहत तीन माह तक ईपीएफ खातों में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से का अंशदान सरकार अपने पास से जमा करेगी.
लगभग 79 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) का अनुमान है कि इससे करीब 79 लाख कर्मचारियों और 3.8 लाख नियोक्ताओं को लाभ होगा. सरकार को इसके लिए करीब 4,800 करोड़ रुपये का व्यय करना होगा. श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईपीएफओ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत 26 मार्च को घोषित पैकेज के अनुसार अपने अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना खातों में धन जमा कराने की एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बनाई है. मंत्रालय ने कहा है कि यह पैकेज गरीबों को करोना महामारी का मुकाबला करने में मदद के लिए घोषित किया गया है.