Budget 2023 Expectation LIVE: ग्रोथ पर फोकस, टैक्स कटौती की आस, किस-किस को खुश करेंगी वित्त मंत्री? जानें बजट अपडेट्स
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Budget 2023 Expectation LIVE Updates: 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. कई मायनों में खास बजट होने वाला है. वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा. लेकिन, फिर भी उम्मीदें हर किसी की ज्यादा की हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) टैक्सपेयर्स को खुश कर सकती हैं. वहीं, ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए इंडस्ट्रीज की डिमांड को भी देखना होगा. वहीं, शेयर बाजार के निवेशक भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कैपिटल गेन्स के मामले में यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर का ऐलान हो सकता है.
हाइलाइट्स
Wed, Jan 25, 2023, 01:52 PM
Geojit Financial Services के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार का कहना है कि FY24 में फिस्कल डेफिसिट पर शेयर बाजार की नजर रहेगी. अगर फिस्कल डेफिसिट 6 फीसदी से ज्यादा रहा तो ये बाजार को निराश कर सकता है.
Wed, Jan 25, 2023, 01:52 PM
बजट से लंबे समय से अटके PSU निजीकरण और कंसोलिडेशन, विनिवेश के टारगेट का रोडमैप और सब्सिडी जैसी दिक्कतों को दूर करने के लिए नीतिगत सुधार की जरूरत है.
Wed, Jan 25, 2023, 01:51 PM
इन्वेस्टर्स फिस्कल कंसोलिडेशन की भी उम्मीद लगा रहे हैं, जो इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है.
Wed, Jan 25, 2023, 01:50 PM
बाजार के निवेशकों की क्या है चाहत?
आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के इक्विटी रिसर्च के हेड नरेंद्र सोलंकी का कहना है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन्स के लिए यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर की उम्मीद कर रहे हैं.
Wed, Jan 25, 2023, 01:45 PM
बजट से पहले सरकार निभाएगी रस्म
आम बजट से पहले एक रस्म निभाई जाती है, हलवा सेरेमनी. इसमें वित्त मंत्री कढ़ाई में हलवा बनाती हैं और फिर सभी अधिकारी-कर्मचारियों को हलवा बांटकर बजट की तैयारी शुरू की जाती है. इस के बाद बजट से जुड़े अधिकारी एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं. बजट पेश होने के बाद इन्हें उस बंद कमरे से निकलने की इजाजत होती है.
Sun, Jan 22, 2023, 09:28 AM
महंगाई और ग्रोथ के लिए पैसा देना जरूरी
दुनियाभर में महंगाई बढ़ी हुई है. कई देशों में मंदी के संकेत मिले. भारत में महंगाई बढ़ती देखी गई. आरबीआई भी लगातार रेपो रेट में इजाफा कर रहा है. वहीं, ग्रोथ एक अहम फैक्टर है. इसलिए सरकार को आम लोगों के हाथ में पैसा देने की जरूरत है. टैक्स के मोर्चे पर राहत देकर सरकार ऐसा कर सकती है. लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो निवेश की साइकिल चलेगी. साथ ही सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहेगी. महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलेगी.
Sun, Jan 22, 2023, 09:26 AM
सरकार 80C की लिमिट बढ़ाए
अगर टैक्सपेयर्स की डिमांड पूरी होती है तो 9 साल बाद ऐसा होगा, जब 80C की लिमिट में कोई बड़ा अंतर आएगा. साल 2014 में आखिरी बार 80C की लिमिट एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई थी. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वित्तमंत्री को 80सी की लिमिट बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए करने पर विचार करना चाहिए.
Sun, Jan 22, 2023, 09:24 AM
पिछले 9 साल से नहीं बढ़ी है बेसिक टैक्स छूट
मोदी सरकार ने बेसिक टैक्स छूट की लिमिट को 9 साल पहले साल 2014 में बढ़ाया था. उसके बाद से इसे नहीं बढ़ाया गया है. अगर इस साल इसे बढ़ाया जाता है तो ये बड़ी राहत हो सकती है. समय की डिमांड भी यही है कि बेसिक छूट का दायरा बढ़े.
Sun, Jan 22, 2023, 09:23 AM
सेविंग्स को मिलेगी तवज्जों
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टैक्सपेयर्स के लिए अभी 2.50 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है. सरकार को इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना चाहिए. इस वक्त लोगों के लिए सेविंग्स की जरूरत सबसे ज्यादा है. साथ ही इन्वेस्टमेंट साइकिल को चलाए रखने के लिए भी ये जरूरी है.
Sun, Jan 22, 2023, 09:08 AM
टैक्सपेयर्स को मिल सकती है खुशखबरी
टैक्सपेयर्स के लिए बजट में इस बार बहुत कुछ हो सकता है. 5 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री बनाया जा सकता है. कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि टैक्स में राहत देकर सरकार इकोनॉमी की साइकिल को तेज करने की कोशिश करेगी.
Sun, Jan 22, 2023, 09:05 AM
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Budget 2023 में हो सकते हैं दो ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट (Budget 2023) में सरकारी कर्मचारियों के लिए दो ऐलान कर सकती हैं. पहला उनकी सैलरी रिविजन के लिए नया फॉर्मूले के तहत एलोकेशन हो सकता है. वहीं, दूसरा हाउस बिल्डिंग अलाउंस की ब्याज दर और एडवांस रकम को बढ़ाया जा सकता है. मौजूदा समय में House Building allowance की ब्याज दर 7.1% है और कर्मचारियों को मिलने वाले एडवांस की रकम 25 लाख रुपए तय है. सूत्रों की मानें तो HBA की ब्याज दर 7.5% किया जा सकता है. वहीं, 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर भी 30 लाख रुपए किया जा सकता है.
Sat, Jan 21, 2023, 07:15 PM
Budget 2023 Expectations: टेक्सटाइल कारोबारियों की बजट से क्या उम्मीदे हैं? जानिए मुंबई के टेक्सटाइल कारोबारियों के साथ एकता सूरी की खास बातचीत में...
Sat, Jan 21, 2023, 05:58 PM
Budget 2023 Expectations: इंश्योरेंस सेक्टर की क्या हैं मांगें?
इस बार इंश्योरेंस सेक्टर को वित्तमंत्री से क्या चाहिए. Bajaj Allianz General Insurance के MD और CEO तपन सिंघल के साथ बातचीत, देखें
Sat, Jan 21, 2023, 05:13 PM
Budget 2023 Expectations: आम आदमी को टैक्स में राहत की उम्मीद
बजट 2023 से आम मुंबईकरों की क्या है मांगें? देखें रिपोर्ट
Sat, Jan 21, 2023, 05:11 PM
Budget 2023: कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पुश का रहेगा इंतजार, क्या आ सकता है इस बार के बजट में?
Sat, Jan 21, 2023, 04:08 PM
Budget 2023: हीरा कारोबारियों की क्या है डिमांड?
हीरा कारोबारियों को इस बजट से क्या चाहिए, देखिए उनके साथ बजट चौपाल.
Sat, Jan 21, 2023, 02:01 PM
Budget 2023: वर्तमान संसद में ही पेश होगा बजट
लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शुक्रवार को एक ट्वीट में बताया कि संसद के नए भवन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में बजट अभी वर्तमान संसद भवन में ही पेश किया जाता है.
Sat, Jan 21, 2023, 01:57 PM
Budget Expectations: क्या चाहता है फार्मा सेक्टर, क्या कहना है क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों का?
आगामी बजट में उद्योग की अपेक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए भारतीय फार्मास्युटिकल गठबंधन (आईपीए) के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि घरलू फार्मा उद्योग का आकार फिलहाल 50 अरब डॉलर का है और इसके 2030 तक 130 अरब डॉलर, जबकि 2047 तक 450 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. उन्होंने कहा, ‘‘इस लक्ष्य को पाने के लिए आम बजट 2023-24 नवाचार और शोध एवं विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, जिससे फार्मा उद्योग को आगे बढ़ने के लिए गति मिल सके.'' आईपीए सनफार्मा, डॉ. रेड्डीज लैब, अरविंदो फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क समेत 24 घरेलू फार्मा कंपनियों का गठबंधन है.
भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादक संगठन (ओपीपीआई) के महानिदेशक विवेक सहगल ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ में वास्तविक योगदान के लिए जीवन-विज्ञान क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए सरकार को राजकोषीय प्रोत्साहन और अनुकूल नीतियां बनाने की जरूरत है. ओपीपीआई शोध आधारित फार्मा कंपनियों... एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मर्क और अन्य का प्रतिनिधित्व करता है.
नोवार्टिस इंडिया के भारत में अध्यक्ष अमिताभ दुबे ने कहा कि सरकार को अनुसंधान आधारित प्रोत्साहन योजनाओं पर बल देने की जरूरत है क्योंकि इससे जीवनरक्षक दवाइयों की उलब्धता बेहतर होती है. फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आशुतोष रघुवंशी ने कहा,‘‘पेशेवर चिकित्सा कर्मियों की कमी की समस्या को सुलझाने की जरूरत है. इसके लिए दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में काम करने के इच्छुक डॉक्टरों, नर्सों और तकनीकी कर्मियों को चिह्नित करने की जरूरत है.’’
Sat, Jan 21, 2023, 01:27 PM
Budget Expectations: क्या चाहता है फार्मा सेक्टर?
फार्मा उद्योग के विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी आम बजट में सरकार नवोन्मेषण के साथ शोध एवं विकास पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के लिए नियमनों के सरलीकरण के लिए कदम उठाएगी. आगामी बजट में उद्योग की अपेक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए भारतीय फार्मास्युटिकल गठबंधन (आईपीए) के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि घरलू फार्मा उद्योग का आकार फिलहाल 50 अरब डॉलर का है और इसके 2030 तक 130 अरब डॉलर, जबकि 2047 तक 450 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.
Sat, Jan 21, 2023, 01:25 PM
Budget 2023: म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट स्कीम पर NPS की तरह मिले टैक्स बेनिफिट, ये है इंडस्ट्री की फुल विश लिस्ट
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2023 पेश करेंगी. बजट 2023 से बाजार से काफी उम्मीदें हैं. म्युचुअल फंड इंडस्ट्री को भी कई तरह की राहत की उम्मीद है. यहां क्लिक करके पढ़ें पूरी रिपोर्ट
Sat, Jan 21, 2023, 10:43 AM
सरकार बजट में कुछ और क्षेत्रों के लिए ला सकती है पीएलआई योजना
सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ देने के लिये इसका विस्तार किया जा सकता है. सरकार पहले ही लगभग दो लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना वाहन और वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और विशिष्ट इस्पात समेत कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है. (भाषा)
Sat, Jan 21, 2023, 09:35 AM
कितनी कमाई पर कितना टैक्स?
| इनकम | न्यू टैक्स | ओल्ड टैक्स |
| 2.5 लाख रुपए तक | शून्य | शून्य |
| 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए | 5% | 5% |
| 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए | 10% | 20% |
| 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए | 15% | 20% |
| 10 लाख से 12.5 लाख रुपए | 20% | 30% |
| 12.5 लाख 15 लाख रुपए | 25% | 30% |
| 15 लाख रुपए से ज्यादा | 30% | 30% |
Sat, Jan 21, 2023, 09:34 AM
स्टैंडर्ड डिडक्शन (standard deduction), इनकम टैक्स (Income tax) में छूट और इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी में राहत मिलने की आस लगाए बैठे हैं. बता दें, इनकम टैक्स स्लैब (Income tax slab) में कई साल से कोई बदलान नहीं किया गया है. लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री (Finance Minister Nirmala Sitharaman) टैक्स में कटौती की घोषणा करेंगी. इससे एक आम टैक्सपेयर को खर्च करने में प्रोत्साहन मिलेगा और इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा.
Sat, Jan 21, 2023, 09:34 AM
निजीकरण पर सरकार का फोकस
ज़ी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक, निवेश बढ़ाने के लिए हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी मिल सकती है. हालांकि निजीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी और पहले चरण में 11 हवाई अड्डों को निजीकरण के लिए चुना गया है.
Sat, Jan 21, 2023, 09:32 AM
यूनियन बजट (Union Budget) में एविएशन सेक्टर को काफी कुछ मिल सकता है. इस बार यूनियन बजट में निवेश बढ़ाने के लिए निजीकरण (Privatisation) को बढ़ावा दिया जा सकता है.
Sat, Jan 21, 2023, 09:31 AM
राजकोषीय घाटे (fiscal deficit ) को GDP के 5.8% पर रखने की कोशिश
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटे को 5.8% से लेकर 6% के दायरे में रखा जा सकता है. चालू वित्त वर्ष (FY23) के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6.4% पर रखने का लक्ष्य रखा है.
Sat, Jan 21, 2023, 09:29 AM
होम लोन की टैक्स छूट सीमा 5 लाख रुपए तक की जाए
उद्योग मंडल ने कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि Tax Rebate का फायदा जरूरी है. लोगों के पास खर्च के लायक आमदनी बढ़ाने के लिए उद्योग मंडल ने घर खरीदने पर दी जाने वाली टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का सुझाव दिया है. एक से ज्यादा घर खरीदने और कार खरीदने को भी इसके दायरे में लाने की मांग की है.
Sat, Jan 21, 2023, 09:28 AM
कारोबार करने की लागत कम करने की मांग
उद्योग मंडल ने अपने बजट-पूर्व प्रस्तावों में सरकार से कारोबार करने पर आने वाली लागत को कम करने का अनुरोध भी किया है. इसमें कैपिटल, बिजली, लॉजिस्टिक, जमीन और लेबर कॉस्ट घटाने के कदम भी शामिल हैं.
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSMEs) श्रेणी की इकाइयों को प्रतिस्पर्द्धी और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने के लिए फाइनेंस तक आसान पहुंच पर जोर देते हुए PHDCCI ने कहा कि सरकार को उन्हें किफायती दरों पर हैसल-फ्री लोन डिस्बर्समेंट पर ध्यान देना चाहिए.
Sat, Jan 21, 2023, 09:28 AM
Income Tax Slab 2023: बदल सकता है टैक्स स्लैब
केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2023 में देश के टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स पर बड़ी खुशखबरी दे सकती है. देश के करदाताओं को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद टैक्सेशन में राहत (Tax Relief) की होती है. ऐसे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार 1 फरवरी को आने वाले बजट में टैक्स स्लैब को रिवाइज़ (Income Tax Slab) कर सकती है.
Sat, Jan 21, 2023, 09:27 AM
तीन मंत्रालयों को जोड़कर बन सकता है एक मंत्रालय
केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) इस बार बजट में रेलवे, ट्रांसपोर्ट और मेट्रो को लेकर कई सारे बड़े फैसले ले सकती है. इसमें इन सभी मंत्रालयों को मिलाकर किसी एक मंत्रालय के अंतर्गत लाना भी शामिल है. हो सकता है सरकार इस बजट (Budget 2023) में इसका ऐलान कर दे.
Fri, Jan 20, 2023, 06:59 PM
जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब की उम्मीद
सरकार Vocal for Local को सपोर्ट करते हुए बजट में जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब (Export Hub) की घोषणा कर सकती है. इसके लिए करीब 4500-4800 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया जा सकता है.
Fri, Jan 20, 2023, 06:58 PM
वोकल फॉर लोकल पर फोकस रहेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बजट में मेक इन इंडिया (Make in India) और वोकल फॉर लोकल पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं.
Fri, Jan 20, 2023, 06:58 PM
कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर क्या है उम्मीद
बजट (Union Budget 2023) में कैपिटल गेन टैक्स नियमों को सरल और सुव्यवस्थित बनाए जाने की सिफारिश की गई है. जिसमें अलग-अलग होल्डिंग अवधि,इंडेक्सेशन, असमान इंसेटिव से जुड़े नियमों में समानता लाने की सिफारिश है.
Fri, Jan 20, 2023, 06:51 PM
Budget 2023 में PLI स्कीम
सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (PLI scheme) की घोषणा कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI scheme) का बेनिफिट देने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है.
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