बजट में सरकार ने क्यों नहीं दी इनकम टैक्स में राहत,रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताई वजह

Interim Budget 2024: अंतरिम बजट 2024 में वित्त निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट 2024-25 लोकसभा में पेश करते समय संशोधित बजट अनुमानों की जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार का सकल कर राजस्व अगले वित्त वर्ष में 11.46 प्रतिशत बढ़कर 38.31 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. बजट के बाद  रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने बताया कि बजट में टैक्स से खास बातचीत में टैक्स दरों में छूट न देने की वजह बताई है.

Interim Budget 2024: नई टैक्स रीजीम में दी गई थी रियायत, सरल और साफ टैक्स नियम रखना चाहती सरकार

जी बिजनस से खास बातचीत में रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने बताया कि  टैक्स को लेकर सरकार निश्चितता रखना चाहती है.  सरकार को भी भरोसा रहता है कि कितनी आय होगी. पिछली बार नई टैक्स रिजीम में रियायतें दी गई थीं.  सरकार सरल और साफ टैक्स नियम रखना चाहती है. सरलता को ध्यान में रखकर ही नई रिजीम पर फोकस किया गया. टैक्सपेयर्स को ज्यादा सुविधा देने पर सरकार का जोर है. अब टैक्स कलेक्शन में काफी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है. FY24 में टैक्स आमदनी में 12.5% ग्रोथ का अनुमान है.

Interim Budget 2024: टैक्स पर मुकदमेबाजी कम करने के लिए माफी स्कीम, 1962 से पेंडिंग है मामले 

रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा, टैक्स पर मुकदमेबाजी कम करने के लिए माफी स्कीम है. छोटी छोटी रकम की टैक्स डिमांड को खत्म किया गया है. कई डिमांड तो 1962 से ही पेंडिंग,लेकिन रकम कम है. छोटी टैक्स डिमांज पर ब्याज की रकम भी माफ होगी.  इसके अलावा रिफंड में तेजी होगी, पहले सिस्टम में डिमांड दिखता था. रेवेन्यू सेक्रेटरी से पूछा गया कि एक्साइज ड्यूटी में कमी का फैसला क्यों नहीं? इस पर उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी अब हमारी आमदनी का मुख्य स्रोत नहीं है. एक्साइज ड्यूटी पर सेस हटने से आमदनी में कमी आई है. 

ग्लोबल ट्रेड घटने के बावजूद बढ़ा है ट्रेड, कच्चे तेल के दाम घटने से इकोनॉमी को फायदा 

रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा, ग्लोबल ट्रेड घटने के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है. वहीं, इनडायरेक्ट टैक्स से केंद्र सरकार की आमदनी कम हुई है. कच्चे तेल के दाम घटने से विंडफाल टैक्स से आमदनी घटी है. हालांकि, कच्चे तेल के दाम घटने से इकोनॉमी को फायदा हुआ है. क्या आगे एक्साइज ड्यूटी में कमी की कोई गुंजाइश के सवाल पर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि मौजूदा एक्साइज ड्यूटी की दर सही, अभी कोई प्रस्ताव नहीं है. हालांकि सरकार ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखती है. जून 2022 में सरकार ने दरों में कटौती कर रियायत दी थी.

Interim Budget 2024:  कस्टम ड्यूटी पर अभी नहीं है कोई प्रस्ताव, जीएसटी काउंसिल करेगी ऑनलाइन गेमिंग पर फैसला 

इलेक्ट्रिक व्हिकल पर कोई ड्यूटी में बदलाव के प्रस्ताव पर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि राजस्व विभाग के पास कस्टम ड्यूटी कम करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है. वहीं, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर राजस्व ऑनलाइन गेमिंग पर फैसला GST काउंसिल ही लेगी. भविष्य के विवाद टालने पर काउंसिल ने प्रावधान किया है. तीन महीने में नए प्रावधान से 3470 cr रु की आय हुई है. 1 अक्टूबर से लागू प्रावधान से अच्छे परिणाम मिले हैं. करीब 10 हजार करोड़ रु की कमाई वित्त वर्ष में अनुमानित है. आगे अंतिम फैसला काउंसिल ही लेगी.