Budget 2020 में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स, होम लोन में छूट मिलने का भरोसा, मिल सकती हैं ये सौगातें!

Budget 2020 expectations: आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट 2020 (Budget 2020) पेश करेंगी. भारतीय अर्थव्यवस्था (indian economy) में बड़ी भागीदारी करने वाले मिडल क्लास को इस बार भी बजट से कई उम्मीदें (budget 2020 expectations) हैं. मिडल क्लास को बचत करने की भी चिंता है तो महंगाई से कैसे निपटें, यह भी एक बड़ा विषय है. सरकार के सामने कई तरह की आर्थिक चुनौतियां भी हैं. ऐसे में मिडल क्लास को इस बजट से कितना फायदा होगा. इसे समझना जरूरी है. इस मुद्दे पर एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की सीईओ राधिका गुप्ता और टैक्स एक्सपर्ट क्रिशन मलहोत्रा से हम यहां समझने की कोशिश करते हैं. 

चुनौतियों के बावजूद मिडल क्लास को है आस

सरकार के पास अभी घटती जीडीपी ग्रोथ एक बड़ी चुनौती है. इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, खराब इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट और गिरता कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी बेहद अहम हैं. सरकार को सुस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाले जरूरी कदम उठाने होंगे. सरकार के सामने मुख्य दो बड़ी चुनौतियां-धीमा टैक्स का कलेक्शन और सुस्त अर्थव्यवस्था है. सरकार के लिए कंजम्पशन को बूस्ट देना बेहद जरूरी है. इन सबके बाद भी मिडल क्लास को टैक्स स्लैब में बदलाव (income tax slabs), होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट (rebate on home loan interest), सेक्शन 80C में बढ़ेगी छूट (rebate in section 80(C), LTCG में छूट और DDT खत्म होने की उम्मीद जैसी कई मांगें हैं जिनको लेकर उन्हें भरोसा है कि ये मांगें बजट में पूरी हो सकती हैं. 

1.

टैक्स स्लैब में बदलाव

टैक्स रेट में कटौती हो

डायरेक्ट टैक्स कोड समिति का सुझाव

4 स्लैब की जगह 5 स्लैब बने

10%, 20%, 30%, 35% के टैक्स रेट हों

10 लाख तक की आय पर 10% टैक्स का प्रस्ताव

सरचार्ज का भी सुझाव दिया गया है

मौजूदा टैक्स स्लैब

इनकम स्लैब                            इनकम टैक्स

2.5 लाख तक                            कोई टैक्स नहीं

2.5-5 लाख तक                             5%

5-10 लाख तक                             20%

10 लाख से ज्यादा                          30%

सामान्य नागरिक के लिए प्रपोस्ड टैक्स स्लैब ((डायरेक्ट टैक्स कोड समिति के सुझाव)

इनकम स्लैब                            इनकम टैक्स

2.5 लाख तक                            कोई टैक्स नहीं

2.5-10 लाख तक                           10%

10-20 लाख तक                            20%

20 लाख-2 करोड़ तक                        30%

2 करोड़ से ज्यादा                           35%  

                                    

क्या होगा फायदा

करीब 1.47 करोड़ करदाता 20% से 10% स्लैब में आ जाएंगे

नौकरीपेशा लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा

यह पैसा कंज्यूमर मार्केट में आएगा

बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी

मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा

अर्थव्यवस्था में स्पेंडिंग बढ़ेगी

सुस्त इकोनोमी को बूस्ट मिलेगा

2)

होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट

घर खरीदारों को राहत की सिफारिश

होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ोतरी संभव

होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट ₹5 लाख करने की सिफारिश

सेक्शन 24 में अभी होम लोन ब्याज पर ₹2 लाख टैक्स छूट

होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर अधिक टैक्स छूट संभव

सेक्शन 80C से हटकर एक अलग सेक्शन बनाने पर विचार

अभी 80C के तहत अधिकतम ₹1.50 लाख तक छूट ले सकते हैं

क्या होगा फायदा

घर खरीदारों को ज्यादा राहत मिलेगी

लोग घर खरीदने के लिए आकर्षित होंगे

अफोर्डेबल हाउसिंग को सहारा मिलेगा

रियल एस्टेट को बूस्ट देने के लिए जरूरी

इंफ्रा सेक्टर को सहारा मिलेगा

3)

सेक्शन 80C में बढ़ेगी छूट

80C के तहत छूट दायरा बढ़ाकर ₹2.5 लाख मुमकिन

अभी 80C के तहत अधिकतम सीमा ₹1.5 लाख ही है

₹50,000 तक की NSC पर भी 80C में छूट पर विचार

PPF निवेश की सीमा बढ़ाकर ₹2.5 लाख हो सकती है

PPF में निवेश पर अभी टैक्स छूट की सीमा ₹1.5 लाख

NPS छूट सीमा ₹50000 से ₹1 लाख करने की भी मांग  

क्या होगा फायदा

इकोनॉमी में खपत के लिए लोगों के हाथ में पैसा आएगा

FY12 में बचत दर 23.6% थी लेकिन FY 18 में 17.2%

बचत दर में सुधार के लिए बचत पर इंसेटिव देना ज़रूरी

4)

LTCG

3 साल से ज्यादा की अवधि पर कोई LTCG नहीं

अभी 1 साल के बाद शेयर बेचने के मनाफे पर 10% टैक्स

होल्डिंग पीरियड 1 साल से बढ़ाकर 2 साल संभव

क्या होगा फायदा

लंबी अवधि के निवेश के लिेए बड़ा कदम रहेगा

निवेशकों का सेंटिमेंट सुधारने का काम करेगा

निवेशकों के इक्विटी पोर्टफोलियो को बूस्ट देगा

मार्केट का सेंटिमेंट सुधरेगा

बाजार में ज्यादा पैसा आएगा

अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी

5)

DDT खत्म हो

DDT पूरी तरह खत्म हो- AMFI

इक्विटी पर DDT वापस हो

इक्विटी पर DDT= 10%+सरचार्ज+सेस

इक्विटी पर 11.64% DDT

डेट पर DDT= 25%+सरचार्ज+सेस

डेट पर 29.12% DDT

DDT पर संभावित ऐलान

बजट में हो सकता है डिविडेंड को आय में जोड़ने का ऐलान

डिविडेंड शेयरधारक की आमदनी से जोड़ सकती है सरकार

DDT पूरी तरह से खत्म हो सकता है

DDT- डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स

अभी डिविडेंड पर टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी कंपनी पर

डिविडेंड पर 20.55% DDT लगता है

क्या होगा फायदा

म्यूचुअल फंड निवेश में समानता लाएगा

यूलिप और म्यूचुअल फंड टैक्सेशन में एक जैसे नियम रहेंगे

DDT हटने से दोहरी टैक्स मार से मिलेगा छुटकारा

कंपनी पहले अपने मुनाफे पर टैक्स भरती है

जब डिविडेंड देती है तो डिविडेंड की रकम पर टैक्स भरना पड़ता है

₹10 लाख से ज्यादा डिविडेंड होने पर भी टैक्स देनदारी

शेयरहोल्डर पर 10% टैक्स भरने की जिम्मेदारी

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महिलाओं की उम्मीदें

धारा 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजन से मुक्त किया जाए

अभी हाउसवाइफ की कोई भी आय पति के साथ टैक्सेबल

धारा 80TTB में महिलाओं को भी शामिल किया जाए

80TTB में सिनियर सिटीजन को ₹50 हजार की अतिरिक्त छूट

सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की सीमा 10 से 15 साल हो.