GST new Tax Slab: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फरवरी में बजट पेश करने के पहले क्या आम आदमी के ऊपर नए जीएसटी टैक्स स्लैब की मार पड़ने वाली है. दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि जीएसटी काउंसिल कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू जैसे उत्पादों पर जीएसटी की दरों को 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर सकती है. ऐसे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि GST के नए स्लैब पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि GST काउंसिल की बैठक में 35% स्लैब को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है. 

सीबीआईसी ने दी सफाई

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने कर दरों पर अंतिम निर्णय करने वाली GST काउंसिल को अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी हैं. 

आने वाला है जीएसटी का नया टैक्स स्लैब?

CBIC ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने अभी तक जीएसटी दर में किसी भी बदलाव पर चर्चा नहीं की है और मंत्रियों का समूह (GoM) सिर्फ 'सिफारिशें करने वाला' निकाय है. माल एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मामलों का नियमन करने वाले सीबीआईसी का यह स्पष्टीकरण कुछ मीडिया रिपोर्ट के बीच आया है. 

इन खबरों में कहा गया था कि मंत्री समूह ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और उससे बने उत्पादों जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का सुझाव दिया है. वर्तमान में, जीएसटी एक चार-स्तरीय कर संरचना है जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं. 

नए टैक्स स्लैब को लेकर चर्चा नहीं

सीबीआईसी ने कहा, "जीएसटी परिषद ने अभी तक GST दर में किसी भी बदलाव पर विचार-विमर्श नहीं किया है. परिषद को जीओएम की सिफारिशें भी नहीं मिली हैं. दरअसल जीओएम को अभी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देना है और परिषद के समक्ष रखना है. परिषद ही जीओएम की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेगी." 

इसने कहा कि जीएसटी परिषद को जीएसटी दरों में बदलाव करने समेत उनके बारे में अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार है. 

वित्त मंत्री ने दी अटकलों से बचने की सलाह

इस पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दर के संबंध में 'अटकलों से बचने' की नसीहत देते हुए कहा कि जीओएम में शामिल विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी दर में बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं. 

सीतारमण ने X पर अपनी पोस्ट में कहा, "इसके बाद सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में सिफारिशों पर विचार किया जाएगा." 

GST काउंसिल ने जीएसटी रेट को तर्कसंगत बनाने के बारे में विचार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया था. इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं केरल के मंत्री शामिल हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसके प्रमुख हैं.