GST Council Meet: 7 अक्टूबर को होगी 52वीं बैठक, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST वैल्यूएशन पर होगी चर्चा
GST Council Meet: 7 अक्टूबर, 2023 को जीएसटी काउंसिंल की 52वीं मीटिंग होने जा रही है. बैठक में Insurance पर जीएसटी को लेकर चर्चा संभव है. साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर चर्चा हो सकती है.
अगले 10 दिनों के बाद GST Council एक बार फिर मिलने वाली है. 7 अक्टूबर, 2023 को जीएसटी काउंसिंल की 52वीं मीटिंग होने जा रही है. जीएसटी परिषद ने ‘X’ पर लिखा है, ‘‘जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में होगी।’ इस बैठक में एजेंडा क्या होगा? अभी तक की जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में Insurance पर जीएसटी को लेकर चर्चा संभव है. साथ ही जानकारी है कि ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी के वैल्युएशन को लेकर चर्चा हो सकती है.
इस बार क्या है एजेंडा?
इस बार की बैठक में मेटल स्क्रैप के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर जीएसटी काउंसिल पर चर्चा हो सकती है. पिछली काउंसिल में कमिटी का घटन किया गया था.इसके अलावा मिलेट्स की दरों पर भी चर्चा हो सकती है. जानकारी मिली है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल के नियमों को लेकर भी चर्चा संभव है. इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के वैल्यूएशन को कैसे लागू किया जाए उस पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. तीन स्टेट में चुनाव के कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाने से पहले मीटिंग जिससे एजेंडा को इंप्लीमेंट किया जा सके. डायरेक्टर जो कोलैटरल बैंक के पास रखते हैं क्या उस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी.
पिछली बैठक में क्या हुआ था?
2 अगस्त को हुई जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में परिषद ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन सहित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी. जीएसटी परिषद ने भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता पर जीएसटी का भुगतान करने की जिम्मेदारी डालने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक विशिष्ट प्रावधान शामिल करने की भी सिफारिश की थी. प्रवेश के स्तर पर कैसीनो में ऑनलाइन गेमिंग और कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के मूल्यांकन पर जीएसटी की सिफारिश आई थी.
जीएसटी परिषद की बैठक केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होती है. बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभाओं वाली) के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं.
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