EPFO ने 73 लाख पेंशनभोगियों को दिया तोहफा, अब चेहरा दिखाकर हो जाएगा ये काम, नहीं रुकेगी पेंशन
Face Authentication: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा शुरू की.
EPFO launches face authentication: रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन (face authentication) तकनीक का उपयोग करके कहीं से भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificates) जमा करने की सुविधा शुरू की. चेहरे की पहचान का सत्यापन उन बुजुर्ग पेंशनभोगियों की सहायता करेगा, जिन्हें जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) दाखिल करने के लिए वृद्धावस्था के कारण अपने बायोमेट्रिक्स (फिंगर प्रिंट और आइरिस) जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
पेंशन के लिए जमा करना होता है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक सुविधा शुरू की. बता दें कि हर महीने पेंशन पाने के लिए साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. इसके जरिए पेंशनर्स के जीवित होने का प्रमाण दिया जाता है.
EDLI Scheme कैलकुलेटर की सुविधा
इससे पहले ईपीएफओ की शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने अपनी 231वीं बैठक में पेंशनभोगियों के लिए EPFO सेवाओं में और सुधार के लिए पेंशन के केंद्रीकृत वितरण करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी. इसमें कहा गया कि इसकी पेशकश विभिन्न चरणों में होगी और तौर-तरीकों को और विकसित किया जाएगा.
यादव ने पेंशन और एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Scheme) कैलकुलेटर भी पेश किया जो पेंशनभोगी और परिवार के सदस्यों को पेंशन और मृत्यु से जुड़े बीमा लाभ के विभिन्न लाभों की गणना करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है.
14 हजार कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग
उन्होंने ईपीएफओ की प्रशिक्षण नीति भी जारी की जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक सक्षम, उत्तरदायी और भविष्य के लिए तैयार कार्यकर्ता के रूप में विकसित करना है. प्रशिक्षण नीति के तहत प्रतिवर्ष 14,000 कर्मचारियों को आठ दिनों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके लिए वेतन बजट का 3 प्रतिशत रखा जाएगा.