e-SHRAM card: 16 करोड़ श्रमिकों ने eshram.gov.in पर कराया रजिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार देती है ये सुविधाएं

e-SHRAM card: ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का एक और रिकॉर्ड बन गया है. देश में 16 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों का (Unorganised workers) यहां रजिस्ट्रेशन हो चुका है. आपको बता दें कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है. श्रमिकों को कॉमन सर्विसेज सेंटर्स (CSCs) या राज्य सरकार के रीजनल ऑफिस में पंजीयन कराने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती. वहीं कामगार सीधे eshram.gov.in पोर्टल के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

केंद्र सरकार ने पिछले साल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया था. जिससे देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को पूरी राहत मिल सके. मोदी सरकार ने ई-श्रम पोर्टल डेवलेप किया है, जिसे उनके आधार कार्ड के साथ जोड़ा (seeded) जाएगा.

श्रमिकों को दिया जाएगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 

रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी किया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें ई-श्रम कार्ड भी दिया जाएगा. इस कार्ड के जरिए वो कहीं भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षणिकयोग्यता, स्किल टाइप, परिवार की जानकारी आदि का डिटेल होगा. यह अब तक का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस होगा जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सहित असंगठित क्षेत्र के विभिन्न श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेसहोगा.

e-SHRAM card के फायदे

ई-श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलेगी. PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. वहीं भविष्य में असंगठित श्रमिकों को सभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इस पोर्टल के जरिए ही दिए जाएंगे. वहीं आपातकालीन स्थिति और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थिति में इस डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है.

38 करोड़ असंगठित कामगारों को मिलेगी मदद

पोर्टल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू श्रमिक, दूधवाले, ट्रक चालक, मछुआरे, कृषि श्रमिकों और इसी तरह के दूसरे श्रमिकों को शामिल किया जाएगा. 38 करोड़ असंगठित कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए इस सिस्टम को बनाया गया है. वहीं श्रम मंत्री ने कहा है कि "इससे न सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन होगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने में भी मदद मिलेगी.” 

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