DA Hike पर आ गई बड़ी खबर! कैबिनेट में हुआ महंगाई भत्ता (DA) में इजाफे का ऐलान, किसानों के लिए MSP भी बढ़ा
DA Hike Update: बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों के दिवाली के पहले बड़ी खुशखबरी आ गई. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है. इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी का 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया. इसके साथ ही कैबिनेट ने दिवाली के पहले किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी की फसलों पर MSP बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है.
कितनी बढ़ी MSP
कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए रबी की फसलों पर MSP बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, गेहूं की MSP ₹150 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹2,275 से ₹2,425 कर दिया गया है. वहीं, सरसों की MSP ₹300 बढ़ाकर ₹5,950 और चना की MSP ₹210 बढ़ाकर ₹5,650 कर दिया गया है.
बढ़ गया केंद्रीय कर्मचारियों का डीए
केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते (DA Hike Update) बढ़ाने के फैसले का फायदा लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है. डीए को लेकर हर 6 महीने में संशोधन होता है. महंगाई राहत सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती है. डीए में बढ़ोतरी के बाद जनवरी और जुलाई में एडजस्टमेंट प्रभावी होता है.
कब होता है डीए में इजाफे का ऐलान
डीए को लेकर मार्च और सितंबर में घोषणा की जाती है. जनवरी में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च तक जाती है. इसी तरह जुलाई में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा दीपावली तक जाती है. तीन फीसदी डीए बढ़ोतरी के बाद एंट्री लेवल सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन में मासिक आधार पर 540 रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले से करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत मिलेगी. कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर मिलने की भी उम्मीद की जा रही है. 9 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस संशोधन के लिए कुछ लंबा इंतजार करना पड़ा.