DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ते में हुआ 4 फीसदी का इजाफा, जानें अब कितना हुआ
DA Hike: बिहार सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी के इजाफे को मंजूरी दे दी है.
(Source: PTI)
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DA Hike: केंद्र के बाद अब राज्य कर्मचारियों के भी अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं. बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट मीटिंग में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी के इजाफे को मंजूरी दे दिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA (Dearness Allowance) में चार फीसदी की बढ़ोतरी करेगी. बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 1 जनवरी, 2023 से 42 फीसदी DA मिलेगा.
केंद्र सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता (DA)
इसके पहले केंद्र सरकार ने मार्च में सरकारी कर्माचारियों के महंगाई भत्ते को 4 फीसदी बढ़ा दिया था. अब केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा. इसे मार्च की सैलरी के साथ ही अदा किया जाएगा.
भर्ती के नियमों में हुआ बदलाव
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बिहार कैबिनेट ने सोमवार को भर्ती के नए नियमों को मंजूरी दे दी जिसके तहत राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग का गठन करेगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इससे पहले शिक्षकों की भर्ती पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर होती थी. नए नियम के तहत सरकार एक आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करेगी.
1.5 लाख शिक्षकों की होनी है भर्ती
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के करीब 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति अब नए नियमों के आधार पर की जाएगी.
नए नियम के तहत संविदा के आधार पर नियुक्तियां नहीं की जाएंगी. उन्होंने कहा कि संविदा पर नियुक्त शिक्षक अब आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पास कर नियमित सरकारी शिक्षक बन सकते हैं.
कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले
ग्रामीण विकास विभाग: राज्य योजना मद के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत साल 1982-83 के दौरान जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सृजित अस्थायी 102 पदों में से आवश्यक 53 पदों की स्थापना और प्रतिबद्ध (पूर्व में गैर योजना, मुख्य शीर्ष-3451) मद में हस्तांतरित किए जाने और शेष 49 पदों को प्रत्यार्पित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में.
पथ निर्माण विभाग: बिहार पुलिस द्वारा संचालिए किए जाने वाले ERSS (इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम) के लिए भारती एयरटेल को जेपी हॉस्पिटल स्थित जंक्शन प्वाइंट से बिहार पुलिस रेडियो, राजवंशी नगर भाया ललित भवन तक ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने संबंधी कार्य के लिए निशुल्क राईट ऑफ-वे उपलब्ध कराने और केबल बिछाने हेतु सभी प्रकार के शुल्कों को माफ करने के संबंध में.
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