Central government employees news: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है. जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ता (DA Hike) कन्फर्म हो गया है. AICPI इंडेक्स के जून 2024 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं. इसमें काफी तगड़ा उछाल देखने को मिला है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा. जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता (Dearness allowance) 50 फीसदी मिल रहा है. लेकिन, इसे शून्य नहीं किया गया. जुलाई से आगे भी महंगाई भत्ते को वैसे ही काउंट किया गया है. AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक की बड़ी तेजी आई है. इससे महंगाई भत्ते के स्कोर में भी उछाल देखने को मिला है.

DA Hike: 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता

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जनवरी से जून 2024 के बीच आए AICPI-IW इंडेक्स के नंबर्स से तय हो गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता मिलेगा. फाइनल नंबर्स जारी हो चुका हैं. जून AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक का उछाल देखने को मिला है. मई में ये 139.9 अंक पर था, जो अब बढ़कर 141.4 पहुंच गया है. हालांकि, महंगाई भत्ता का स्कोर 53.36 हो गया है. इसका मतलब ये है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा होगा. जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84 फीसदी हो गया था.

कितना हो गया महंगाई भत्ता?

Month CPI(IW)BY2001=100 DA% Monthly Increase
Jan 2024 138.9 50.84
Feb 2024 139.2 51.44
Mar 2024 138.9 51.95
Apr 2024 139.4 52.43
May 2024 139.9 52.91
Jun 2024              141.4                    53.36

सालाना आधार पर महंगाई CPI-IW (General)

जून 2024 में सालाना आधार पर मुद्रास्फिति में गिरावट देखने को मिली है, जून 2023 में 5.57% के मुकाबले जून 2024 में महंगाई दर 3.67% रही.

7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2024 तक के AICPI नंबर्स महंगाई भत्ता तय करेंगे. महंगाई भत्ता 53.36 फीसदी पहुंच चुका है. स्थिति साफ है महंगाई भत्ता 53 फीसदी होने जा रहा है.

शून्य नहीं होगा महंगाई भत्ता

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance) शून्य यानि जीरो (0) नहीं होगा. महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन (DA Hike calculation) चलती रहेगी. इसे लेकर कोई तय नियम नहीं है. पिछली बार ऐसा तब किया गया था, जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था. अब बेस ईयर बदलने की फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है. इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की कैलकुलेशन 50 फीसदी के आगे ही होगी.

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