Fixed Deposit new Rules in Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister) 1 फरवरी को देश के सामने आम बजट (Union Budget 2025) पेश कर सकती हैं. इसकी तैयारियों के लिए वित्त मंत्री अभी फिलहाल अलग-अलग सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ प्री-बजट मीटिंग कर रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, इस आम बजट में सरकार टैक्स के मुद्दे पर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है. वहीं, FD पर मिलने वाले ब्याज पर भी सरकार कुछ बदलाव कर सककती है. दरअसल, इस साल सरकार का ध्यान इस साल बजट में मिडिल क्लास पर रहने वाला है. 

बैंक FD पर मिलने वाले ब्याज पर बड़ा बदलाव

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सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार बैंक सिक्योरिटीज पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स को इक्विटी की तरह ट्रीट करने पर विचार कर रही है. अभी तक बैंक सिक्योरिटीज पर मिलने वाले ब्याज को इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, लेकिन अब इस बजट में इसे LTCG/STCG के तहत लाया जा सकता है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट मीटिंग में स्टेकहोल्डर्स और DFS ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और Debt के ब्याज पर टैक्स पर इक्विटी जैसे फायदे देने की सिफारिश की है. सरकार अगर बजट में ऐसा करती है, तो डिपॉजिट के लिए स्ट्रगल कर रहे बैंकों को भी राहत मिलेगी और मिडिल क्लास को भी उनके डिपॉजिट पर बड़ी राहत मिलेगी. 

इनकम टैक्स स्लैब में मिल सकती है बड़ी राहत!

सूत्रों के मुताबिक, सरकार न्यू टैक्स रिजीम में भी बदलाव कर सकती है. अभी तक न्यू रिजीम में 7.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. लेकिन इसके ऊपर की आय वाले लोगों को अलग-अलग स्लैब में टैक्स देना होता है. सरकार इस 7.75 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक करने पर विचार कर रही है. इसका मतलब है कि मिडिल क्लास को 10 लाख रुपये तक की आय पर न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही 15-20 लाख रुपये के बीच नए स्लैब को बनाने पर भी विचार किया जा रहा है.