Budget 2021: सेक्शन-80c के तहत छूट का दायरा बढ़ाए सरकार, इस वजह से है जरूरी
Budget 2021 expectations: फिक्की का कहना है कि बजट 2021 अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक तरह से रोडमैप तय करने वाला होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को देश का बजट पेश करेंगी. (रॉयटर्स)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को देश का बजट पेश करेंगी. (रॉयटर्स)
Budget 2021 expectations: बजट में अब महज कुछ दिन ही रह गए हैं. जाहिर है लोगों को बजट (2021 Budget 2021) से काफी
उम्मीदें हैं. सैलरी क्लास वालों को इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिलने का इंतजार है. टीओआई की खबर के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)ने कहा है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत टैक्स छूट लिमिट को दोगुना बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक कर देना चाहिए. फिक्की का कहना है कि बजट 2021 अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक तरह से रोडमैप तय करने वाला होगा.
1 फरवरी 2021 को आएगा देश का बजट The country's budget will come on 1 February 2021
हर साल की तरह इस साल भी इंडस्ट्री चैम्बर्स और दूसरी कॉर्पोरेट बॉडीज फाइनेंस मिनिस्टर को बजट 2021 में जरूरी डिमांड रख रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को देश का बजट पेश करेंगी. इस बड़े इवेंट से पहले, इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की ने अपने प्री-बजट सिफारिशों में कहा है कि सेक्शन 80 सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की अभी मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की मांग रखी है.
(रॉयटर्स)
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व्यक्तिगत तौर पर टैक्स सेविंग में बढ़ोतरी होगी Personally tax saving will increase
फिक्की ने अपनी मांग में कहा है कि ऐसा करने से निवेश में बढ़ोतरी होगी और व्यक्तिगत तौर पर टैक्स सेविंग में बढ़ोतरी होगी. फिक्की ने कहा कि जब कई निवेश और खर्च क्ल्ब हो जाते हैं तो कई बार व्यक्तित तौर पर निवेशक आगे और निवेश करने को लेकर हतोत्साहित हो जाता है.
निवेश को लेकर टैक्स पॉलिसी में है कमी A shortage in tax policy for long term investment
सेक्शन 80 सी को लेकर इंडस्ट्री चैम्बर ने कहा कि लंबे समय और छोटी अवधि के बीच सेविंग में काफी अंतर है. लंबे समय के लिए निवेश को लेकर टैक्स पॉलिसी में कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए हैं, ताकि निवेशक इसको लेकर उत्साहित हों. 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट लिमिट की अनाउंसमेंट बजट 2014 में की गई थी. तब अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री थे.
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