वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कुछ देर में लोकसभा में बजट (Budget 2020) पेश करेंगी. इसमें पेंशन फंड (New Pension Scheme, NPS) में कॉन्ट्रिब्‍यूशन के लिये टैक्‍स छूट सीमा (Tax Deduction) आयकर कानून की धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है. आपको बता दें कि बजट से पहले पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सरकार से ऐसी सिफारिश की थी. इसके साथ ही सरकार PFRDA को सभी पेंशन प्रोडक्‍ट का एकमात्र नियामक (Single Regulator) बनाने की दिशा में बढ़ रही है. 

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PFRDA सदस्य (वित्त) सुप्रतिम बंदोपाध्याय की मानें तो फिलहाल पेंशन उत्पादों की बिक्री बीमा (Insurance) कंपनियों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड (MF) कंपनियां करती हैं. इसके कारण इरडा (IRDA) और सेबी (Sebi) दोनों इसके नियामक हैं. 

बंदोपाध्याय के मुताबिक PFRDA कानून में संशोधन के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. इससे PFRDA पेंशन उत्पादों के लिये एकल नियामक बनेगा. उनके मुताबिक प्राधिकरण को PFRDA कानून में संशोधन संसद के बजट सत्र में पारित होने की उम्मीद है. नई पेंशन योजना के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए PFRDA ने योजना के तहत टैक्‍स छूट की सीमा दोगुनी करने का प्रस्ताव किया है. 

नियामक ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार NPS (नई पेंशन प्रणाली) के तहत पेंशन प्रोडक्‍ट खरीदने के बजाए निश्चित रकम निकासी (सिस्टेमेटिक विड्राल प्लान-SWP) की अनुमति दे.

आपको बता दें कि सरकार ने हितों के टकराव के मुद्दे के समाधान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ट्रस्ट को पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) से अलग करने का प्रस्ताव किया है.

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पीएफआरडीए एनपीएस ट्रस्ट सहित दूसरी इकाइयों के जरिये NPS और अटल पेंशन योजना का नियमन करता है. हितों के टकराव की स्थिति बनी है क्योंकि पीएफआरडीए पेंशन क्षेत्र का नियामक है और इसी के साथ यह एनपीएस और एपीवाई जैसी पेंशन योजनाएं भी चलाता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा था कि अंशधारकों के हित और NPS ट्रस्ट और PFRDA के बीच एक दूरी बनाने के लिए एनपीएस ट्रस्ट को किसी उचित सांगठनिक ढांचे के जरिये पीएफआरडीए से अलग करने के कदम उठाए जाएंगे.