8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी. ये साल की शुरुआत में बड़ा तोहफा है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini vaishnaw) ने गुरुवार को इसका ऐलान किया. कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा- एक और मामला है, जो कैबिनेट के फैसलों से अलग है. काफी दिनों से इसकी चर्चा थी. प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) के लिए नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. अब केंद्र सरकार के अधीन जो कर्मचारी होंगे, उनके 8वां वेतन आयोग समय से आएगा. 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

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अश्विनी वैष्णव ने कहा यह ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. मंत्री ने बताया कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक कुल 7 वेतन आयोग (7th Pay Commission) बनाए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना और उन्हें समय-समय पर संशोधित करना रहा है. अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आपकी जानकारी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है."

2025 में हो जाएगा 8वें वेतन आयोग का गठन

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दृढ़ संकल्प है कि वेतन आयोगों की स्थापना का एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखा जाए. पिछला वेतन आयोग, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग, 2016 में स्थापित किया गया था और यह 2026 में अपनी अवधि पूरी करेगा. वैष्णव ने कहा, "उन्होंने यह भी कहा कि 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन सुनिश्चित करेगा कि इसके सुझावों की समीक्षा और अंतिम रूप दिए जाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा.

लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके सुझावों का देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. 8वें वेतन आयोग की घोषणा यह स्पष्ट करती है कि सरकार अपने कर्मचारियों की वित्तीय और पेशेवर आवश्यकताओं को समझती है और उनके भत्तों को समय-समय पर संशोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

जल्द शुरू होगी 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया

यह ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है, जो वेतन आयोगों पर निर्भर रहते हैं ताकि उनका वेतन और भत्ते समय-समय पर उचित और सही तरीके से संशोधित हो सकें. अब, 8वां वेतन आयोग जल्द ही अपनी समीक्षा प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्तों में बदलाव की उम्मीद है, जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप होंगे. कुल मिलाकर इस कदम से यह संकेत मिलता है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहतर और अधिक संतुलित वेतन ढांचा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.