7वां वेतन आयोग: Budget से पहले और बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगी 2 बड़ी खुशखबरी!

7th Pay Commission News: बजट 2020 से आम लोगों के साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ खास ऐलान नहीं होंगे. लेकिन, बजट से पहले और बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को दो बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. इन दो ही खबरों से उनके वेतन पर असर पड़ेगा. कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. रेलवे कर्मचारियों का न्यूतनम वेतन बढ़ाया जा सकता है. वहीं, महंगाई भत्ता को लेकर भी ऐलान संभव है. ऐसे में आम जनता के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को भी एक फरवरी का बेसब्री से इंतजार है. 

कर्मचारियों का बढ़ेगा न्यूनतम वेतन!

वित्त मंत्रालय के सू्त्रों की मानें तो 1 फरवरी को आम बजट पेश होने से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. साथ ही सातवें वेतन आयोग के तहत रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा का ऐलान बजट के बाद हो सकता है. सैलरी बढ़ोतरी के ऐलान से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जा सकता है. हालांकि, 21,000 रुपए तक का न्यूनतम वेतन सिर्फ भारतीय रेलवे के कर्मचारियों का ही बढ़ाए जाने की चर्चा है.

बजट से पहले होगा भत्ते का ऐलान!

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार बजट 2020 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए करने का ऐलान करेगी. यह ऐलान 7वें वेतन आयोग के तहत ही होगा. वहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि बजट 2020 से पहले सरकार कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए डीए का भी ऐलान कर सकती है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है.

10000 रुपए तक बढ़ेगी सैलरी!

सूत्रों की मानें तो DA यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 720 रुपए की बढ़ोतरी होगी. वहीं, कैबिनेट सचिव स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है. सातवें वेतन आयोग के तहत बजट 2020 के बाद रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में 5,000 से 21,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

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कर्मचारियों की मांग

केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी 18,000 से 26,000 की जानी चाहिए. इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 फीसदी से 3.68 फीसदी होना चाहिए. संभावना है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर भी विचार कर सकती है.