पश्चिम बंगाल में 7वां वेतनमान (7th Pay Commission) लागू नहीं है. लेकिन राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों की 4 साल पुरानी मांग को पश्चिम बंगाल सरकार ने मान लिया है. सरकार ने नवंबर 2015 में बने छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है. राज्‍य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से नए वेतनमान का फायदा मिलेगा.

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छठा वेतन आयोग

राज्‍य सरकार ने नवंबर 2015 में बने छठे वेतन आयोग के कार्यकाल को 2019 तक विस्‍तार दिया था. आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक राज्‍य सरकार के कर्मचारियों का DA 125% हो चुका है.

10 हजार करोड़ रुपए का बोझ

छठा वेतन आयोग लागू होने से सरकारी खजाने पर 10 हजार करोड़ रुपए का बोझ आएगा. आयोग के चेयरमैन प्रो. अभिरूप सरकार ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इससे करीब 3 लाख कर्मचारियों और कई दूसरे विभागों मेंं काम कर रहे लोगों को फायदा होगा.

केंद्रीय कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी का इंतजार

उधर, केंद्रीय कर्मचारियों को अपने DA में बढ़ोतरी होने के ऐलान का इंतजार है. इस बार उनके DA में 5% बढ़ोतरी होगी. यह बढ़ोतरी 3 साल में सबसे अधिक होगी. केंद्र सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था. इसके बाद ज्‍यादातर राज्‍यों में इसे अपने यहां लागू किया.