7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है. फिलहाल रुकी हुई तीन किस्त अदा की जाएंगी. इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फीसदी हो जाएगा, जो फिलहाल 17 फीसदी है. महंगाई भत्ता बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा होगा. कर्मचारियों को सीधे दो साल के DA का फायदा एकसाथ मिलने जा रहा है. जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा था. इसके बाद दूसरी छमाही यानि जून 2020 में 3% इजाफा हुआ. अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है. इससे यह बढ़कर 28% पर पहुंच गया है. हालांकि, इन तीनों ही किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

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फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए है. इसमें 15 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद है. इस लिहाज से 2700 रुपए महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएगा. सालाना आधार पर अगर देखें तो कुल DA 32400 रुपए बढ़ जाएगा. दरअसल, जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है. सूत्रों की मानें तो वह भी 4 फीसदी बढ़ने का अनुमान है. अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को तीन किस्तों के भुगतान के बाद अगले छह महीने में 4 फीसदी का और भुगतान होगा. महंगाई भत्ता कुल 32 फीसदी पहुंच सकता है.

फिलहाल 17% मिलता है DA

AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि जून 2021 तक भी DA में और 3-4% का उछाल आने की उम्‍मीद है. इससे जून 2021 के बाद DA बढ़कर 32% तक पहुंच जाएगा. फिलहाल DA का पेमेंट 17% के हिसाब से हो रहा है. केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में Revise करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है.

पिछले साल रोका गया था महंगाई भत्ता

कोविड-19 के चलते पिछले साल सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्‍ते को फ्रीज कर दिया था. पेंशनरों की महंगाई राहत (Dearness relief, DR) की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगी. इस फैसले से सरकार को FY 2021-2022 में कुल 37000 करोड़ रुपये की बचत हुई है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 1 जनवरी के बाद से एरियर का भी भुगतान होना चाहिए. लेकिन, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एरियर का भुगतान नहीं होगा. जुलाई 2021 में DA और DR को लेकर जो फैसला होगा, उसे एक-एक कर लागू किया जाएगा.

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