7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले! 4% DA बढ़ते ही बढ़ गए ये चार भत्ते, फटाफट करें चेक
7th Pay Commission latest news:
7th Pay Commission latest news: रिकॉर्ड महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई. जुलाई से उनका महंगाई भत्ता (DA) चार फीसदी बढ़ गया. अब उन्हें 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा. अभी तक ये 34 फीसदी था. लेकिन, खुशखबरी यहीं तक नहीं थमी. अब उनके दूसरे भत्ते भी बढ़ने जा रहे हैं. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हुआ है. ये सितंबर में कर्मचारियों की सैलरी में जोड़ा जाएगा. दो महीने के एरियर के साथ इसका भुगतान होगा.
1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा
सरकार साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का DA तय करती है. जनवरी और जुलाई में DA में रिविजन किया जाता है. जनवरी 2022 में DA 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया था. अब AICPI-IW के जो आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से इसमें 4 फीसदी का और इजाफा हो गया है. यह बढ़कर 38 फीसदी पहुंच हो गया. इससे 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए DA में इजाफा करती है. AICPI इंडेक्स का नंबर 129 अंक से ऊपर रहा है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,8000 रुपए है तो 34 फीसदी के हिसाब से उसे 6,120 रुपए DA मिलता है. DA के 38% होने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ते के तौर पर 6840 रुपए मिलेंगे. मतलब इसमें 720 रुपए से ज्यादा मिलेंगे. ऐसे ही हर लेवल पर 4% की दर से मासिक महंगाई भत्ते में इजाफा होगा. DA बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारियों को और भी भत्तों में इजाफा होगा. डीए बढ़ने पर पीएफ और ग्रेच्युटी की रकम में भी इजाफा होता है. वहीं, सिटी और ट्रैवल अलाउंस भी बढ़ता है. इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में भी रिविजन तय समय पर होगा.
18 महीने के DA Arrear का क्या?
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच DA के एरियर का भुगतान नहीं किया है. इस दौरान कोविड-19 के चलते कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज रखा गया था. ये उसी अवधि का पैसा है. कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं. यूनियन ने कुछ समय पहले दावा किया था कि 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार से बात बन सकती है. लेकिन, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.