7th Pay Commission: जनिये केंद्रीय कर्मियों को कबसे मिल सकता है बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता
कोरोना महामारी के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) फ्रीज कर रखा है. खबरों के मुताबिक सरकार सरकार दिसम्बर में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर कुछ ऐलान कर सकती है. सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है.
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7th Pay Commission latest news: डीए को लेकर सरकार कर रही है विचार (फोटो- प्रतिकात्मक)
7th Pay Commission Latest News: कोरोना महामारी के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) फ्रीज कर रखा है. ऐसे में सरकार कर्मचारियों को पुरानी दर पर ही महंगाई भत्ता दे रही है. इससे कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा है. लेकिन सरकार ने एक बार फिर महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर विचार करना शुरू कर दिया है. खबरों के मुताबिक सरकार सरकार दिसम्बर में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर कुछ ऐलान कर सकती है. सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है.
सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाती है. इस साल जनवरी में डीए में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई लेकिन कोरोना संकट और फिर लॉकडाउन से के चलते सरकार ने डीए को फ्रीज करने का फैसला लिया दरअसल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों के चलते सरकार पर काफी खर्च का बोझ पड़ा जिसके चलते जुलाई में भी मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ा.
पेंशनभोगी और कर्मचारी बढ़ती महंगाई के साथ अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर साल जनवरी 1 और जुलाई 1 को डीए में इजाफा करती है. जनवरी में सरकार ने इसमें चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी जिसके बाद यह 17 फीसदी से 21 फीसदी पर पहुंच गया था.
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कोरोनावायरस के चलते किए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई जिसके चलते सरकार का राजस्व काफी घट गया जबिक सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही स्कीमों के चलते सरकार का खर्च बढ़ गया. इसी को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों का डीए या महंगाई भत्ता एक जुलाई 2021 तक फ्रीज करने का फैसला लिया.
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महंगाई भत्ते की इतनी किश्तों पर पड़ा असर
सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के डीए की कम से कम तीन किस्त का नुकसान हुआ है. एक जनवरी 2020 से जो डीए की किस्त बाकी है, उस पीरियड के लिए तो सरकार ने 4 फीसदी के डीए बढ़ोतरी की घोषणा भी कर दी थी. इसके लिए मार्च के दूसरे पखवाड़े में बकायदा मंत्रिमंडल ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी पारित किया था लेकिन इस पर अमल होता, इससे पहले ही लॉकडाउन हो गया. सरकार के ऐलान के मुताबिक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से लगने वाली किस्त पर भी संकट बना हुआ है. मान लिया जाए कि इन दोनों किस्तों में कम से कम तीन-तीन फीसदी की भी बढ़ोतरी होती तो कुल मिलाकर 10 फीसदी का फायदा कर्मचारियों को मिलता.
01:14 PM IST