7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार अगले महीने उन्हें 4 बड़े तोहफे दे सकती है. पहला तोहफा महंगाई भत्ते में इजाफे के रूप में मिल सकता है. वहीं डीए एरियर यानी 18 महीने से रुके एरियर पर भी बात बन सकती है. इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर की डिमांड पर भी चर्चा होने की संभावना है. 8वें वेतन आयोग को लेकर भी रास्ता साफ होता दिख रहा है. ये चारों अपडेट अगस्त के आखिर तक आ सकते हैं. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इससे बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

4% बढ़ सकता DA

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महंगाई भत्ता में 4 फीसदी का इजाफा होना लगभग तय हो चुका है. अगस्त में कुल महंगाई भत्ते बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा. कंज्यूमर महंगाई के आंकड़े (AICPI-IW Index numbers) कन्फर्म कर चुके हैं कि DA में 4% का इजाफा हो सकता है. हालांकि, अभी जून 2022 के लिए महंगाई का आंकड़ा आना बाकी है. 31 जुलाई को ये आंकड़ा भी आ जाएगा. इसके बाद सारी स्थितियां साफ होंगी. बताया जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत में होने वाली कैबिनेट में इस पर मुहर लग सकती है.

7th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर की डिमांड पर हो सकता है विचार

केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor Hike) को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर सरकार विचार कर सकती है. इस पर अगस्त के आखिरी में कैबिनेट सचिव के साथ चर्चा हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा हो सकता है. 

DA Arrear आएगा तो मिलेगा मोटा पैसा

18 Months DA Arrear new update: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अटके एरियर को लेकर काफी हलचल है. कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक बीच के महंगाई भत्ते का एरियर (DA Arrear) नहीं मिला है. 18 महीनों का एरियर बकाया है. DA का ऐलान होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन लगातार एरियर (Dearness allowance) की डिमांड कर रहे हैं. पेंशनर्स ने भी अपने DR एरियर को लेकर PM मोदी से अपील की थी. अब एक बार फिर उम्मीद जगी है. डेढ़ साल का एरियर (18 Months DA Arrear) को लेकर सरकार से बातचीत की कोशिश हो रही है. यूनियन का मानना है कि सरकार को एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना चाहिए.

8th Pay Commission को लेकर भी चर्चा

केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) की वेतन वृद्धि के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू हैं. लेकिन, कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सिफारिशों से कम सैलरी मिल रही है. सैलरी कंपोनेंट्स का फायदा मिल रहा है, लेकिन सिफारिश से काफी कम है. अभी न्यूनतम वेतन की सीमा 18000 रुपए से शुरू है. इसमें फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का सबसे बड़ा रोल है. अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है. 8वें वेतन आयोग लागू होने पर इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है. अगर ये इतना बढ़ता है तो न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो सकता है. ऐसे में अब कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.