केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए एक बड़ी खबर है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों का फायदा बड़े पैमाने पर केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों के कर्मचारियों को भी मिला है. लेकिन, अब सरकार इस महीने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग के मुताबिक, उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अगल हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है. केंद्र सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर सकती है. 

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जानकार बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर कल बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ही फैसला लेना था, लेकिन इस बीच सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदार और टेलीकॉम सेक्टर का मुद्दा गर्म होने से फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा दब गया.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार अब अगली कैबिनेट बैठक में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर फैसला ले सकती है.

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पिछले तीन सालों से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. 3 साल बाद सरकार ने उनकी यह डिमांड पूरी करने की तैयारी कर ली है. सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में केंद्रीय कैबिनेट कमिटी इसे अपनी मंजूरी दे सकती है. 

इतना होगा फायदा

जानकारी के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में इजाफा होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा (salary hike) होगा. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) में भी इजाफा हो जाएगा. 

 

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सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर सकती है. ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Minimum Salary) में 8,000 रुपये तक का इजाफा हो जाएगा. न्यूनतम सैलरी अभी तक 18000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से यह बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगी.