प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक पीएम इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme) को लॉन्च कर दिया गया है. इसी साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी. हालांकि, बहुत सारे लोगों को इसे लेकर कुछ कनफ्यूजन हैं. आइए ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है और युवा कैसे इस योजना के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे.

बजट में हुई थी इसकी घोषणा

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केंद्रीय बजट 2024-25 में युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना की घोषणा हुई थी. इस योजना के तहत 5 साल की अवधि में एक करोड़ युवाओं को फायदा होगा. टॉप-500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी. यहां उन्हें हर महीने 5000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा. चुने गए युवाओं को सरकार की ओर से 4500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा, जबकि कंपनियों की ओर से 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे.

आधिकारिक पोर्टल से होगा आवेदन

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का फायदा उठाने के लिए युवा आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के लिए उम्मीदवारों को कुछ नियमों को पूरा करना होगा. ध्यान रहे कि अगर आप आवेदन के वक्त सही जानकारियां नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका चुनाव ना हो, जिससे आपको बाद में दिक्कत हो सकती है.

किसे मिलेगा इस योजना का फायदा?

युवाओं की उम्र 21 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए. यह भी जरूरी है कि वह फुल टाइम जॉब न करता हो. अगर उम्मीदवार के परिवार का शख्स सरकारी कर्मचारी है, तो वह भी इस योजना का पात्र नहीं होगा. इतना ही नहीं, आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ने वाले युवा भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

1 करोड़ युवाओं को मिलेगी इंटर्नशिप

इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर मुहैया कराए जाएंगे. इंटर्नशिप प्रोग्राम दो चरणों में शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य पांच साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है.

12 अक्टूबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2024 तक खुला रहेगा. चयनित उम्मीदवारों को 27 अक्टूबर से 7 नवंबर, 2024 के बीच इस बारे में जानकारी दी जाएगी और कंपनियां 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ऑफर जारी करेंगी. इंटर्न का पहला बैच 2 दिसंबर, 2024 को शुरू होने की उम्मीद है. इंटर्नशिप 12 महीने तक चलेगी. इस योजना पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है.