आयकर विभाग (IT) में बंपर नौकरियां निकलने वाली हैं. केंद्र सरकार ने विभाग को नए सिरे से काडर समीक्षा और पुनर्गठन का आदेश दिया है. सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि ऐसी डायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था बनाई जा सके, जिससे आयकर नियमों को सख्‍ती से लागू करने के साथ-साथ करदाताओं के हितों का भी ध्यान रखा जा सके. इससे पहले सरकार ने 2013 में काडर रिव्‍यू किया था. इसके बाद विभिन्न रैंकों पर करीब 20,751 वैकेंसी बनी थीं.

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आयकर विभाग के लिये नीतियां बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 12 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है. समिति में वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और उन्हें इस काम को पूरा करने के लिये तीन महीने का समय दिया गया है. 

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है कि जब एक अन्य समिति या कार्य बल नया प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार कर रही है. यह मौजूदा आयकर अधिनियम की जगह लेगा. सरकार ने समिति को अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी तक जमा करने के लिये कहा है. नई समिति 4 सूत्री चार्टर का पालन करके विभाग की कैडर की समीक्षा और उसके पुनर्गठन का काम करेगी.

पीटीआई-भाषा को समिति के संदर्भ शर्तों की प्रति मिली है. इसमें कहा गया है कि समिति आयकर विभाग को इस तरह से सुव्यवस्थित करने के तरीकों के बारे में सुझाव देगी, जो विभाग को नियमों के अनुपालन को लेकर सख्त और करदाता के हितों का ध्यान रखने वाला बनायेगा. सीबीडीटी ने कहा कि कैडर समीक्षा और पुनर्गठन का मकसद आयकर विभाग को आज और कल की चुनौतियों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाना है.

इनपुट एजेंसी से भी