Jobs 2020: 4.5 लाख लोगों को रोजगार का मौका देगी सरकार, यह है मेगा प्‍लानिंग

Uttar Pradesh में अब जनसेवा केंद्र (CSC) खोलना और आसान हो जाएगा. सरकार की पहल पर न सिर्फ सेंटर से कमाई में इजाफा होगा बल्कि नए सेंटर भी खुलेंगे. सरकार के फैसले के मुताबिक अब हर गांव या 10 हजार की आबादी पर दो जनसेवा केंद्र खुलेंगे. 

स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने और अधिकतम लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके तहत कुल 1.5 लाख जनसेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य है. इससे करीब 4.5 लाख युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा.

यही नहीं, एक से ज्‍यादा केंद्र होने के नाते इनमें होने वाली प्रतिस्पर्धा से इनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा. लोग सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक होंगे तो उसका फायदा भी लेंगे.

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जनसेवा केंद्र के संचालक को फीस 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है. साथ ही प्रति ट्रांजैक्‍शन अब 4 रुपये की जगह 11 रुपये मिलेंगे. यानि इसमें 3 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है. इससे इनकी भी आय बढ़ जाएगी. 

इन केंद्रों का कार्यकाल 3 साल का होगा. डिस्ट्रिक्ट गवर्नस सोसाइटी (TEGS) और डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (DSP) संस्थाओं की आपसी सहमति से इसे 2 साल तक और बढ़ाया जा सकेगा.

बता दें कि प्रदेश के तकरीबन हर ग्राम पंचायत या 10 हजार की आबादी पर एक जनसेवा केंद्र है. ये केंद्र स्थानीय स्तर पर रोजी-रोजगार के साथ लोगों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक करने का जरिया बन चुके हैं. 

इनके जरिए शासन के 35 विभागों की 258 सर्विसस लोगों को उपलब्ध हो रही हैं. निजी रूप से कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी ये सेवाएं ले सकता है.

उधर, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में इस साल 20 लाख लोगों की भर्ती होगी. CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज की योजना CSC में बड़े पैमाने पर भर्ती की है. इन युवाओं को सरकारी योजना को आगे बढ़ाने में मदद के लिए भर्ती किया जाएगा.

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लि. के CEO दिनेश त्यागी के मुताबिक देशभर में CSC की संख्या 4 लाख है. ये केंद्र छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में कई सरकारी और दूसरी सेवाएं देने में लोगों की मदद करते हैं. हमारी योजना हरेक CSC में 5 डिजिटल कैडेट की नियुक्ति करने की है. ये कैडेट लोगों को उनके घर के दरवाजे पर सभी सेवाएं देंगे.

इसके अलावा ये ग्रामीण ई-स्टोर (E Store) और किसान ई-मार्ट (Kisan E mart) के लिए डिलिवरी एजेंट के रूप में काम करेंगे और CSC को सरकार और अन्य एजेंसियों के लिए विभिन्न सर्वे करने में मदद करेंगे.