जम्‍मू-कश्‍मीर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 अच्‍छी खबरें हैं. केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ देने के आदेश को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही राज्‍य प्रशासनिक परिषद ने 1 जनवरी 2019 से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी भी कर दी है. उन्‍हें भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 12% DA मिलेगा.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महंगाई भत्‍ता बढ़ने से 4.5 लाख कर्मचारियों के साथ 1.6 लाख पेंशनरों को भी फायदा होगा. इससे सरकारी खजाने में 600 करोड़ रुपए का व्‍यय आएगा. 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकारी नौकरी में 10 फीसदी कोटे को लागू करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया है. 

उन्होंने कहा कि यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा. यह राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के उपबंध (1) के तहत संविधान (जम्मू कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश 2019 जारी करने के जरिये होगा. अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाएगा.

एजेंसी इनपुट के साथ