केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को मंजूरी दे दी. इसके तहत 2025 तक 400 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थतिकी तंत्र विकसित करने और 1 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य है. 

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विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, ‘‘हम 2025 तक 400 अरब डॉलर के पारिस्थितिकी तंत्र का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. इससे एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा.’’ 

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तहत देश में मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण को एक अरब सेट तक करने का लक्ष्य है जिसका अनुमानित मूल्य 190 अरब डॉलर (13 लाख करोड़ रुपये) होगा. इसमें से 110 अरब डॉलर या सात लाख करोड़ रुपये मूल्य के 60 करोड़ मोबाइल हैंडसेट निर्यात किए जाएंगे. 

नीति के तहत सरकार का इरादा रक्षा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के लिए जरूरी रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रोत्साहन दिया जाएगा. पहली इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 में आई थी.