7वां वेतनमान : मोदी सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, बढ़ाई आमदनी
केंद्र के साथ-साथ लाखों राज्य कर्मचारी भी अपने वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
केंद्र के साथ-साथ लाखों राज्य कर्मचारी भी अपने वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार उन्हें जरूर कोई बड़ा तोहफा देगी. पहले त्योहारी सीजन में ऐसा होने की उम्मीद थी लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से मामला खटाई में पड़ गया. इस बीच, खबर यह है कि केंद्र सरकार ने फिलहाल आशा सहायिकाओं के पारिश्रमिक में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की है. इससे अब हर महीने उन्हें 6,000 रुपये पारिश्रमिक मिलेगा.
पीएम की अध्यक्षता में हुआ निर्णय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आशा सहायिकाओं के निरीक्षण शुल्क में 50 रुपये की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की. मंत्रिमंडल के इस फैसले से आशा सहायिकाओं को प्रत्येक निरीक्षण के लिए अब 250 रुपये के बजाय 300 रुपये मिलेंगे.
निरीक्षण शुल्क भी 50 रुपए बढ़ाया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए आशा सहायिकाओं का निरीक्षण शुल्क अक्टूबर 2018 से (नवंबर 2018 से भुगतान) 250 रुपये प्रति दौरे से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति दौरा करने की मंजूरी प्रदान की है.
हर महीने 20 निरीक्षण दौरे कर सकेंगी आशा सहायिकाएं
विज्ञप्ति के अनुसार, आशा सहायिकाएं प्रति माह करीब 20 निरीक्षण दौरे कर सकेंगी. 1000 रुपये की प्रस्तावित वृद्धि से आशा सहायिकाओं को 5000 रुपये प्रति माह की बजाय 6000 रुपये प्रति माह मिलेंगे.
इनपुट एजेंसी से भी