सरकारी कर्मचारी बिना मेडिकल जा सकते हैं छुट्टी पर, सरकार ने इस तारीख तक दी छूट

केंद्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है कि कोविड-19 को देखते हुए मंत्रालयों में कामकाज सीमित किया जाए या फिर कुछ विभागों में फिलहाल छुट्टी कर दी जाए और अगर बहुत जरूरी हो तो अल्टरनेट व्यवस्था के तहत काम लिया जाए.

इस बीच, केंद्र सरकार ने 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट दिये छुट्टी पर जाने की इजाजत दी है. कोरोनावायरस (Coronavirus) खतरे के मद्देनजर यह ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं. सरकार ने केंद्र सरकार के विभागों को भी निर्देश दिया है कि वे ऐसे कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करें, जो एहतियातन Work from Home या छुट्टी पर रहना चाहते हैं. 

आदेश के मुताबिक 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों जो डायबिटीज, सांस लेने में तकलीफ और किडनी की बीमारियों या अन्य घातक रोग से ग्रस्‍त हैं, उन्हें बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के 4 अप्रैल तक छुट्टी पर जाने की इजाजत दे दी जाए, ताकि अस्‍पतालों पर बोझ न पड़े.

इस बीच, दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर राजधानी में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. छात्रों के लिए पहले से ही स्कूल बंद हैं. 

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 19 मार्च को एक आदेश में नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए ऐहतियाती उपाय के संदर्भ में कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूलों के साथ ही अन्य सभी स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए 31 मार्च तक बंद किए जाने के निर्देश दिए गए थे. अब ऐहतियात के तौर पर इन स्कूलों को स्टाफ के लिए भी 31 मार्च तक बंद करने को कहा गया है.

फेडरेशन पेपर्स ट्रेडर्स ऑफ ऑल इंडिया (FPTA) ने कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देशभर के कागज का व्यापार सोमवार 23 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है.

कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर महाराष्ट्र में ऐहतियातन बंद को लेकर महाराष्‍ट्र सरकार ने और सख्ती बरतते हुए मुंबई, पुणे और नागपुर में सभी प्राइवेट दफ्तरों, दुकानों और मॉल को बंद करने का आदेश दिया है.

केंद्र सरकार ने कहा है कि 22 मार्च से एक सप्ताह के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय विमान को भारत में उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.