रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं की सरकारी खरीद, किसानों को 73,500 करोड़ रुपये का भुगतान
सबसे ज्यादा 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश में हुई है जोकि राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद का रिकॉर्ड स्तर है.
सरकारी एजेंसियों ने चालू खरीद सीजन में देश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर रिकॉर्ड 384 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद (wheat procurement) लिया है.
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, चालू खरीद सीजन में 42 लाख किसानों से 382 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है जिसके मूल्य के तौर पर उनको अब तक करीब 73,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
केंद्र सरकार द्वारा फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) में तैयार गेहूं की फसल के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल पर सरकारी एजेंसियां किसानों से गेहूं खरीदती हैं.
खाद्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रकोप की विषम परिस्थिति में सरकारी एजेंसियों ने यह उपलब्धि हासिल की है जब पूरे देश में लॉकडाउन था और गेहूं की खरीद अन्य वर्षों की तरह एक अप्रैल से शुरू न होकर 15 अप्रैल से ही शुरू हो पाई.
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सबसे ज्यादा 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश में हुई है जोकि राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद का रिकॉर्ड स्तर है.
इसके बाद पंजाब मे 127 लाख टन, हरियाणा में 74 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 32 लाख मीट्रिक टन और राजस्थान में 19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है. सेंट्रल पुल के लिए गेहूं की खरीद में अन्य राज्यों का योगदान करीब एक लाख मीट्रिक टन है.