गैर कानूनी ऐप पर वित्त मंत्रालय ने उठाए कदम. ऐप स्टोर पर केवल व्हाइट लिस्ट वाले लीगल ऐप ही मौजूद होंगे. सभी लीगल ऐप की व्हाइट लिस्ट तैयार करेगा RBI.